मुंबई : एसटी महामंडळाचा 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बसेस ताफ्यात आणण्याचा प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. महामंडळाच्या ताफ्यात आतापर्यंत फक्त 559 ई-बसेस दाखल झाल्या आहेत. याच गतीने बस ताफ्यात येणार असतील तर जानेवारी 2026 पर्यंत 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बस ताफ्यात आणणे अशक्य आहे.
महामंडळ आणि ईव्ही ट्रान्स कंपनीमध्ये 2 वर्षांत 5 हजार 150 बस पुरवठ्याचा करार करण्यात आला होता. या करारानुसार महिन्याला 215 बस महामंडळास देणे अपेक्षित होते. जानेवारी 2025 पर्यंत ईव्ही ट्रान्सकडून 1 हजार 935 बस येणे अपेक्षित होते. उर्वरित बस जानेवारी 2026 पर्यंत देणे बंधनकारक होते. एसटी महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय सेठी यांनी तसे जाहीर केले होते, पण महामंडळाच्या ताफ्यात आतापर्यंत फक्त 559 ई-बसेस दाखल झाल्या आहेत.
वेळेवर गाड्या न पुरवणाऱ्या कंपनीवर कारवाई करण्याऐवजी त्याची सर्व बिले चुकती करण्यासाठी दबाव आणला जात असून या कंपनीवर राज्य सरकार मेहेरबान का,असा सवाल महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्य सरकारला विचारला आहे.
भाडे तत्त्वावर बसेस पुरविणाऱ्या कंपनीकडून आतापर्यंत एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात फक्त 559 ई- बसेस दाखल झाल्या आहेत. दर महिन्याला जिथे 215 ई-बसेस एसटीच्या ताफ्यात दाखल व्हायला पाहिजे होत्या, तिथे फक्त 9 मीटरच्या 226, तर 12 मीटरच्या 333 गाड्या एसटीच्या ताफ्यात दाखल झाल्या आहेत.
राज्य सरकारच्या 100 दिवसांच्या परिवहन विभागाच्या कार्यक्रमातदेखील गाड्यांची संख्या वाढली पाहिजे हा मुद्दा होता. मात्र तो पूर्ण होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुसरीकडे, या प्रकल्पातून होणारा तोटा भरून काढण्यासाठी व्यवहार्यतापूरक निधी राज्य सरकार एसटी महामंडळाला देणार होते. मात्र तो निधीही अद्याप दिलेला नाही. साधारणपणे 3000 कोटींपेक्षा जास्त व्यवहार्यतापूरक निधी राज्य सरकारने एसटीला दिलेला नाही.
कंपनीला कंत्राट दिल्यानंतर कंपनीसोबत करण्यात आलेला करार मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला होता. त्यावेळी संभाव्य होणाऱ्या तोट्याचा व्यवहार्यतापूरक निधी सरकारने एसटीला देण्यात यावा, अशी मागणी सरकारकडे केलीच नाही. त्यामुळे सरकार हा निधी देण्यासाठी टाळाटाळ करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पुरवठादार कंपनीकडून फक्त 559 इलेक्ट्रिक बसेस एसटीच्या ताफ्यात पोहोचल्या आहेत. ईव्ही बसेसचा हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी व पर्यावरणासाठी चांगला प्रकल्प जवळपास बारगळल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पुरवठादार कंपनीवर कारवाई करण्यात यावी आणि हा प्रकल्पच रद्द करण्यात आला पाहिजे.
श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस
