मुंबई : विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीसाठी कराव्या लागणाऱ्या पर्यायी वनीकरणासाठी जागाच शिल्लक राहिली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे वृक्ष लागवडीसाठी जागा खरेदी करण्याची वेळ राज्य रस्ते विकास महामंडळावर आली आहे. यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ती निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.
मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर 13.3 किमीच्या मिसिंग लिंक प्रकल्पाचे लोकार्पण शुक्रवारी झाली. गेल्या वर्षी समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण झाले. शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पही एमएसआरडीसीने हाती घेतला आहे. वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम सध्या सुरू आहे. विविध प्रकल्प उभारताना अनेक झाडे तोडावी लागतात किंवा पुनर्रोपण करावे लागते. अशा वेळी पर्यायी वनीकरण करण्याच्या अटीवरच प्रकल्पाला वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी मिळते.
एमएसआरडीसीच नव्हे तर एमएमआरडीए, एमएमआरसीएल, इत्यादी विविध शासकीय संस्थांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी पर्यायी वनीकरण करावे लागते. सध्या मुंबई, महामुंबई आणि राज्यभर मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि मेट्रो मार्गिकांचे जाळे उभारले जात आहे. त्यामुळे पर्यायी वनीकरणाची गरजही मोठी आहे. त्या तुलनेत जागा मात्र उपलब्ध नाही. त्यामुळे अखेर वनीकरणासाठी जागा खरेदी करण्याची वेळ आली आहे.
जमीनखरेदीवरून टीका
एमएसआरडीसीने सागरी सेतूच्या पर्यायी वनीकरणासाठी समुद्रात 57 एकरवर भराव घातला. त्यानंतर ही जमीन अदानीला विकली आणि आता पुन्हा जमीन खरेदी करण्याची वेळ एमएसआरडीसीवर आली आहे, अशी टीका शिवसेना खासदार संजय राऊत आणि पर्यावरण कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी केली आहे.
