मुंबई: स्पर्धा परीक्षांची अनेक वर्षे तयारी करूनही सरकारी नोकरी हुकणाऱ्या गुणवंतांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे. पूर्व व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अंतिम गुणवत्ता यादीत स्थान न मिळालेल्या उमेदवारांना खासगी उद्योगांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी उद्योग क्षेत्राशी समन्वय साधला जाणार असल्याची घोषणा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. यावेळी आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर आणि परीक्षा नियंत्रक सरिता बाळगेकर-देशमुख उपस्थित होत्या.
सरकारी नोकऱ्यांमधील रिक्त पदांची संख्या मर्यादित असल्याने मोठ्या संख्येने गुणवंत उमेदवार अंतिम टप्प्यात मागे पडतात. मात्र, पूर्व परीक्षा आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या उमेदवारांची बौद्धिक क्षमता व गुणवत्ता उच्च दर्जाची असते.
अशा उमेदवारांचे कौशल्य खासगी उद्योगांपर्यंत पोहोचवून त्यांना रोजगार मिळवून देण्याचा प्रयत्न आयोग करणार असल्याचे भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. यासाठी उद्योग संघटनांशी समन्वय साधला जाणार असून, उमेदवारांच्या संमतीनंतरच त्यांची माहिती संबंधित कंपन्यांना उपलब्ध करून दिली जाईल.
उद्योगांना आवश्यक वाटल्यास उमेदवारांना अतिरिक्त कौशल्य प्रशिक्षण (स्किलिंग) देण्यात येईल. विशेष म्हणजे या प्रशिक्षणाचा खर्चही राज्य सरकार उचलणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
स्पर्धा परीक्षांसाठी अनेक तरुण पाच ते सात वर्षे मेहनत घेतात. अंतिम निवड न झाल्यास त्यांच्या करिअरसमोर मोठे प्रश्न निर्माण होतात. या पार्श्वभूमीवर गुणवंत उमेदवारांचे ज्ञान आणि क्षमता वाया जाऊ नये, तसेच त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध व्हावा, या उद्देशाने हा उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले.
हा पर्याय पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. उमेदवारांच्या संमतीशिवाय त्यांची माहिती कोणत्याही उद्योगाला दिली जाणार नाही. सरकारी सेवेत प्रवेशाचे स्वप्न कायम ठेवतानाच खासगी क्षेत्रातही सन्मानजनक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
