मुंबई: आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडणारी पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला आहे. आतापर्यंत ज्या भरती व्हायच्या त्यापेक्षा अनेक पट अधिकची पदे आयोगामार्फत भरली जातील.
पुढच्या परीक्षेत आतापर्यंतचे सगळे विक्रम तुटतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले. एमपीएससीसंदर्भातील राजकीय मागण्यांत रस नसून विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्या मात्र राज्य सरकार पूर्ण करेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी एमपीएससीमार्फत होणारी पदभरती, परीक्षा पद्धतीतील बदलाच्या मागण्यांसह आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर भाष्य केले.
एमपीएससीच्या परीक्षांसाठी उपलब्ध पदांची संख्या कमी असल्याचा मुद्दा वेळोवेळी मांडला जातो. विशेषतः, ‘गट-क’च्या पदांची संख्या कमी असल्याचे विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाकडून सांगितले जाते.
त्यामुळे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एमपीएससी पदभरती संबंधित पाच विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले. यापुढे, प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच-पाच विभागांचे सादरीकरण होईल. यात संबंधित विभागामधील एकूण पदे, रिक्त पदे आणि एमपीएससीकडे मागणी करण्यात आलेल्या पदांचा आढावा घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
एमपीएससीच्या परीक्षांबाबत व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या सुनावण्या सुरू आहेत. समिती सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेत आहे. विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद सुरू आहे. परीक्षांमध्ये वस्तुनिष्ठ म्हणजेच बहुपर्यायी पद्धत लागू करण्याची मागणी होत आहे.
यापूर्वीच्या काळात दळवी समितीने बहुपर्यायी पद्धतीकडून वर्णनात्मक पद्धतीकडे जाण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार त्यावेळी शासन आणि एमपीएससीने तसा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता पुन्हा बहुपर्यायी पद्धत लागू करण्याची मागणी जोर धरत आहे. याबाबत समिती विचार करत आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
पदभरतीचे विक्रम मोडीत निघतील
आतापर्यंतचे विक्रम मोडीत निघतील अशी पदभरती करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. भरतीच्या आकड्यांबाबत आता भाष्य करणार नाही. मात्र, पुढची परीक्षा ही विक्रमी भरतीची असेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
त्याचबरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्याबाबतही विचार सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. एमपीएससीसंदर्भातील समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्यावर शासन निर्णय घेणार असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी
आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची विरोधकांची मागणी राजकीय स्वरूपाची असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्हाला राजकीय मागणीत रस नाही. त्याचे जे व्हायचे असेल ते होईल. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांमध्ये आम्हाला रस आहे. विद्यार्थ्यांची प्रत्येक न्याय्य मागणी राज्य सरकार पूर्ण करेल, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
