मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) भरती प्रक्रियेच्या परीक्षेत बदल करत गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा-२०२६ पासून संगणक प्रणालीवर आधारित (कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट-सीबीटी) परीक्षा पद्धत लागू करण्यात आली आहे.
२५ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या २ हजार ६१९ पदांच्या गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात ही सीबीटी पद्धतीनुसारच असल्याची घोषणा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.
आगामी काळात आयोगाच्या सर्व पूर्व परीक्षा टप्प्याटप्प्याने सीबीटी पद्धतीने घेण्यात येणार असून, मुख्य परीक्षा मात्र पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइनच होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने ५ मे २०२६ रोजी भरती प्रक्रियेत व्यापक सुधारणा केल्यानंतर गट-ड वगळता विविध विभागांतील भरती एमपीएससीमार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आयोगाकडील भरतींचा व्याप प्रचंड वाढणार असून, सध्या दरवर्षी सुमारे सहा ते सात हजार पदांसाठी होणारी भरती भविष्यात ६० ते ७० हजार पदांपर्यंत जाऊ शकते.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील परीक्षा पारंपरिक ऑफलाइन पद्धतीने वेळेत घेणे शक्य नसल्याने सीबीटी प्रणाली स्वीकारावी लागल्याचे अध्यक्ष भीमनवार यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, एमपीएससीवर सर्वाधिक टीका परीक्षांच्या आणि निकालांच्या विलंबाबाबत होत होती. काहीवेळा उमेदवार एका वर्षाची पूर्व परीक्षा देत असताना मागील वर्षाची मुख्य परीक्षा सुरू असे.
ही परिस्थिती बदलण्यासाठी आयोगाने आता पूर्व परीक्षेचा निकाल २१ दिवसांच्या आत जाहीर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. २०२६ मधील सर्व पूर्व परीक्षांचे निकाल याच वर्षात घोषित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.भरती प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करण्याचा निर्धार आहे. ज्या भरती प्रक्रियेत पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत हे तीनही टप्पे असतील, त्या प्रक्रिया नऊ ते अकरा महिन्यांत पूर्ण करण्याचा आयोगाचा प्रयत्न असेल.
ज्या पदांसाठी मुलाखत नाही, त्या भरती त्याहून कमी कालावधीत पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. १ डिसेंबर २०२२ पासून आयोगाने १३८ संवर्गांच्या सरळसेवा आणि विभागीय परीक्षा सीबीटीद्वारे यशस्वीरीत्या घेतल्या आहेत.
पुढील तीन महिन्यांत आणखी ८१ संवर्गांच्या परीक्षा याच पद्धतीने होणार असल्याने आयोगाकडे पुरेसा अनुभव उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला. पत्रकार परिषदेला आयोगाचे सचिव महेंद्र हरपाळकर व परीक्षा नियंत्रक सरिता बाळगेकर-देशमुख उपस्थित होत्या.
वर्षातून दोन किंवा अधिक पूर्व परीक्षा!
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) राज्यसेवा गट-अ, गट-ब, गट-ब (अराजपत्रित) तसेच गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२७ पासून वर्षातून किमान दोन वेळा आणि शक्य असल्यास त्यापेक्षाही अधिक वेळा घेण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.
उमेदवारांवरील ताण कमी करण्यासाठी आणि एकाच परीक्षेवर करिअर अवलंबून राहू नये यासाठी हा मार्ग आयोगाने निवडला. मात्र उमेदवारांच्या वयोमर्यादा किंवा प्रयत्नांची मर्यादा यामध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचेही आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले.
नॉर्मलायझेशन वैज्ञानिक आणि न्याय्य
सीबीटी परीक्षा एकापेक्षा अधिक सत्रांमध्ये झाल्यास गुणांचे 'नॉर्मलायझेशन' करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयआयटी मुंबईसह सांख्यिकी क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले जाणार असून, स्वतंत्र कार्यपद्धती जाहीर केली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयानेही नॉर्मलायझेशनची प्रक्रिया न्याय्य आणि कायदेशीर ठरविली असल्याचे भीमनवार यांनी सांगितले. गेल्या काही वर्षांत देशभरात झालेल्या कोट्यवधी उमेदवारांच्या सीबीटी परीक्षांमध्ये ही पद्धत यशस्वी ठरल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सी-डॅकचे सुरक्षा परीक्षण
सीबीटी परीक्षांसाठी शासकीय व खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तंत्रनिकेतने आणि संगणक प्रयोगशाळांचा परीक्षा केंद्र म्हणून वापर केला जाणार आहे. मात्र प्रश्नपत्रिकेची गोपनीयता, परीक्षा संचालन, केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक, पोलिस बंदोबस्त आणि कमांड अँड कंट्रोल सेंटरद्वारे देखरेख हे सर्व नियंत्रण आयोगाकडेच राहणार आहे. सर्व परीक्षा केंद्रांचे सी-डॅकमार्फत सुरक्षा परीक्षण केले जाणार असून, परीक्षेनंतर प्रत्येक उमेदवाराला स्वतःची 'रिस्पॉन्स शीट' प्रोफाइलमध्ये उपलब्ध करून दिली जाईल.
पेपरफुटी रोखण्यासाठीही मदत
राष्ट्रीय स्तरावरील पेपरफुटीच्या घटनांनंतर केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या डॉ. के. राधाकृष्ण समितीने मोठ्या परीक्षा सीबीटी पद्धतीने घेण्याची शिफारस केली होती. त्याच धर्तीवर भविष्यातील परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.
