मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ‘गट-क’च्या परीक्षेसाठीची एकूण पदसंख्या ५ हजारांवरून १६ हजारांपेक्षा जास्त करावी, भरतीसाठीच्या वयोमर्यादेत एक वर्षाची सवलत द्यावी यासह प्रश्नपत्रिकांसाठी अधिक कठोर सुरक्षित व्यवस्था ठेवण्याच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. वरिष्ठ सनदी अधिकारी व्ही. राधा समितीने राज्य सरकारला सादर केलेल्या आपल्या अंतरिम अहवालात या शिफारशी केल्या आहेत.
एमपीएससी पेपरफुटीनंतर परीक्षा पद्धतीत सुधारणा सुचविण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित घटकांशी चर्चा केली. तसेच, प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्द्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक असल्याने समितीने आपला अंतरिम अहवाल शासनाला सादर केला आहे.
उच्चस्तरीय समितीच्या प्रमुख शिफारशी
एमपीएससीच्या ‘गट-क’ सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२६ च्या पाच हजार पदांच्या परीक्षेसाठी सुमारे १२ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून आणखी ११ हजारांहून अधिक पदांची मागणी एमपीएससीकडे पाठविण्यात आली आहे. ही अतिरिक्त पदे शुद्धिपत्रकाद्वारे समाविष्ट करून एकूण पदसंख्या १६ हजारांपेक्षा अधिक करण्याची शिफारस उच्चस्तरीय समितीने केली आहे.
कमाल वयोमर्यादेत एक वेळची विशेष बाब म्हणून एक वर्षाची सवलत देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. ही सवलत १ जानेवारी २०२६ नंतर प्रसिद्ध झालेल्या व निवड प्रक्रिया सुरू न झालेल्या सर्व जाहिराती, तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०२७ पर्यंत प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींसाठी लागू राहील. तसेच, ‘गट-क’ परीक्षा २०२६ परीक्षेसाठी अतिरिक्त पदांकरिता व वयोमर्यादा सवलतीमुळे पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना संधी मिळावी यासाठी अर्ज प्रक्रिया पुन्हा एकदा सुरू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
एमपीएससी परीक्षा प्रक्रियेबाबत इतर शिफारशी
‘गट-क’ पूर्वपरीक्षेच्या विद्यमान परीक्षा पद्धतीत व अभ्यासक्रमात कोणताही बदल न करणे.
नव्याने समाविष्ट होणाऱ्या संवर्गांचे मुख्य परीक्षेचे अभ्यासक्रम लवकरच जाहीर करणे.
खबरदारीचा उपाय म्हणून यापूर्वीची प्रश्नपत्रिकानिर्मितीची कार्यवाही रद्द करून सुरक्षित प्रक्रियेद्वारे नव्याने प्रश्नपत्रिका तयार करणे.
प्रश्नपत्रिका व ओएमआर उत्तरपत्रिकांची छपाई, साठवणूक व वाहतूक यासाठी कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवणे.
परीक्षा केंद्रांवर पोलिस बंदोबस्त, सीसीटीव्ही देखरेख, सिग्‍नल जॅमर आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाची व्यवस्था करणे आदी शिफारशी समितीने केल्या आहेत.