

मुंबई: देशातील सर्वात मोठा पुनर्विकास प्रकल्प म्हणून गणला गेलेल्या गोरेगाव येथील मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ पुनर्विकास प्रकल्पाची संपूर्ण मालकी, नियंत्रण, जबाबदारी आणि निर्णयप्रक्रिया ही म्हाडाकडेच राहणार आहे, अशी ग्वाही म्हाडाने रहिवाशांना दिली.
मोतीलालनगरच्या पुनर्विकासासाठी नियुक्त करण्यात आलेली बांधकाम व विकास संस्था अदाणी समूहाची एस्टेटव्ह्यू डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (ईडीपीएल) ही केवळ म्हाडाच्या निर्देशांनुसार आणि निविदेतील अटींचे काटेकोर पालन करूनच काम करणार असल्याचेही म्हाडाने स्पष्ट केले.
या प्रकल्पाबाबत रहिवाशांमध्ये पूर्ण विश्वास निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मोतीलाल नगर १, २ आणि ३ मधील ३,५०० हून अधिक रहिवाशांना पत्र पाठवून पुन्हा ही भूमिका स्पष्ट केली.
म्हाडाने या पत्रात म्हटले आहे की, मोतीलालनगर प्रकल्पाच्या प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख, नियंत्रण आणि अंमलबजावणीची अंतिम जबाबदारी म्हाडाकडेच राहणार आहे. प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी रहिवाशांनी म्हाडा आणि ईडीपीएल यांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही या पत्रातून करण्यात आले आहे.
सर्व पात्र रहिवाशांचे त्यांच्या मूळ जागी पुनर्वसन म्हाडाद्वारे करण्यात येईल व लागू कायदे, नियम, विनियम आणि धोरणांनुसारच करण्यात येईल, असेही या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या पत्रासोबतच म्हाडाने प्रकल्पाचा समग्र विकास आराखडा अर्थात मास्टरप्लानही रहिवाशांना उपलब्ध करून दिला असून, तो यावर्षी एप्रिलमध्ये रहिवाशांसमोर सादर करण्यात आला होता.
मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प हा राज्य सरकारमार्फत राबवण्यात येणारा देशातील सर्वांत मोठा ब्राऊनफिल्ड अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठीचा गृहनिर्माण पुनर्विकास प्रकल्प आहे.
सुमारे एक लाख कोटी रुपये मूल्याच्या हा प्रकल्प गोरेगाव पश्चिम येथील १४३ एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येत आहे.
मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्पात पुनर्वसनाबरोबरच विक्रीसाठीच्या सदनिकांचाही समावेश असून, क्लस्टर (समूह) पुनर्विकास मॉडेलनुसार या प्रकल्पाच्या विकासावर म्हाडाचे नियंत्रण राहणार आहे.
'१५ मिनिटांचे शहर' ही संकल्पना या प्रकल्पाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. या अंतर्गत शाळा, दवाखाने, रुग्णालये, बाजारपेठा, व्यावसायिक संकुले, उद्याने, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या जागा, खेळाची मैदाने, जॉगिंग ट्रॅक, सायकल ट्रॅक, सांस्कृतिक सभागृहे आणि व्यायामशाळा यांसारख्या आवश्यक सुविधा १५ मिनिटांच्या अंतरात उपलब्ध असतील.
मुंबईतील मोकळ्या जागांची कमतरता लक्षात घेऊन या प्रकल्पात सुमारे १५ एकर हरित क्षेत्रदेखील विकसित करण्यात येणार आहे.