मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, सोमवारी 41 हजार 243 कोटी 21 लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. यात जलजीवन मिशनसाठी सर्वाधिक 5 हजार 856 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतील पात्र शेतकर्यांसाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचार्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि चौथा हप्ता वितरित करण्यासाठी 3 हजार 563 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सन 2023-24 या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. 13 हजार 91 कोटी अनिवार्य खर्चाच्या, 25 हजार 611 कोटी रुपये कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या, तर 2 हजार 540 कोटींचा निधी हा केंद्रपुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे. या पुरवणी मागण्यांवर पुढील आठवड्यात 24 आणि 25 जुलैला चर्चा होणार आहे. त्यानंतर त्या मंजूर केल्या जातील.
पुरवणी मागणीत जलजीवन मिशन योजनेसाठी सर्वाधिक 5 हजार 856 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान योजनेच्या धर्तीवर शेतकर्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. या योजनेतील पात्र शेतकर्यांसाठी चार हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या बँक खात्यात जुलैअखेरपर्यंत मदतीचे पैसे जमा होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, शहरी तसेच ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी अडीच हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. यातील एक हजार कोटी शहरी भागातील लोकप्रतिनिधींना तर दीड हजार कोटी रुपये ग्रामीण भागातील आमदारांना मिळणार आहेत.
राज्य सरकारने श्रावणबाळ आणि संजय गांधी निराधार योजनेतून लाभार्थ्यांना दिल्या जाणार्या निवृत्तीवेतन योजनेत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या दोन्ही योजनांसाठी अनुक्रमे 1 हजार 900 आणि 600 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. याशिवाय एस.टी. परिवहन महामंडळाला सवलत मूल्य आणि अर्थसहाय्य म्हणून एक हजार कोटी, अंगणवाडी कर्मचार्यांच्या मानधनासाठी केंद्र, राज्य आणि अतिरिक्त हिस्सा म्हणून 939 कोटी, राज्यातील उशिराच्या खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या पात्र शेतकर्यांना अनुदान म्हणून 550 कोटी, पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन मनी लोन उपलब्ध करून देण्यासाठी 549 कोटी, तर केंद्रीय आधारभूत किंमत योजनेखालील तूट भरून काढण्यासाठी 523 कोटी रुपयांचा निधी पुरवणी मागण्यांद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
नगरविकास : 6 हजार 224 कोटी
पाणीपुरवठा, स्वच्छता : 5 हजार 873 कोटी
कृषी आणि पदुम : 5 हजार 219 कोटी
शालेय शिक्षण, क्रीडा : 5 हजार 121 कोटी
सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य : 4 हजार 244 कोटी
सार्वजनिक बांधकाम : 2 हजार 98 कोटी
ग्रामविकास : 2 हजार 70 कोटी
आदिवासी विकास : 1 हजार 622 कोटी
महिला आणि बालविकास : 1 हजार 597 कोटी
सार्वजनिक आरोग्य : 1 हजार 187 कोटी
