Metro 1 Legal Case
मुंबई : मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला द्याव्या लागणार्या ‘मध्यस्थी निवाडा’ (आर्बिट्रेशन अवॉर्ड) रकमेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात गेलेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) दिलासा मिळू शकला नाही. याउलट, 1 हजार 169 कोटी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये 15 जूनपूर्वी जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले.
मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (एमएमओपीएल) या कंपनीद्वारे वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो 1 चालवली जाते. यात रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरची 74 टक्के आणि एमएमआरडीएचा 26 टक्के हिस्सा आहे. या प्रकल्पाचा मूळ खर्च 2 हजार 356 कोटी रुपये होता; मात्र प्रकल्प रखडल्याने हा खर्च 4 हजार 321 कोटींवर गेला.
प्रकल्प खर्चासह इतर बाबींसाठी एमएमओपीएलने लवाद न्यायालयाकडे दाद मागितली होती. या प्रकरणी ‘मध्यस्थी निवाडा’ म्हणून 992 कोटी एमएमआरडीएने एमएमओपीएलला द्यावेत, असा निर्णय ऑगस्ट 2023मध्ये झाला होता. या विरोधात एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली व लवाद न्यायालयाच्या निवाड्यावर स्थगिती देण्याची मागणी केली; मात्र न्यायालयाने स्थगिती न देता संपूर्ण रक्कम न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले.
992 कोटी अधिक 31 मे 2025 पर्यंतचे व्याज अशी एकूण 1 हजार 169 कोटी रुपये रक्कम एमएमआरडीएला भरावी लागणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशातील सर्व मुद्द्यांचा अभ्यास करून पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे एमएमआरडीएने सांगितले.
