Carpet Area vs Super Built-up
मुंबई : भल्यामोठ्या ऐसपैस फ्लॅटच्या आकर्षणापोटी उच्चभ्रू ग्राहकवर्ग आलिशान इमारतींकडे आकर्षित होत आहे; मात्र कोट्यवधी रुपये खर्च करूनही ग्राहकांना आपल्या घरात मिळणारी वापरायोग्य जागा समाधानकारक नाही. सोयी-सुविधांच्या नावाखाली महाग होत चाललेल्या घरांचे प्रत्यक्ष चटईक्षेत्र हे सुपर बिल्टअप एरियापेक्षा तब्बल 43 टक्क्यांनी कमी आहे.
घर घेताना त्याचा हॉल, बेडरूम, स्वयंपाक घर, स्वच्छतागृह, इत्यादी वापरायोग्य जागेसाठी म्हणजेच चटईक्षेत्रासाठी ग्राहक पैसे मोजत असतात. तसेच गगनचुंबी इमारतींमध्ये उदवाहन, जलतरण तलाव, व्यायामशाळा, सार्वजनिक वापराची जागा, इत्यादी सुविधा दिलेल्या असतात. याला सुपर बिल्टअप एरिया असे म्हटले जाते व त्याच्या किमतीचा समावेश घराच्या किमतीमध्ये केला जातो. मुंबई महानगर प्रदेशात सुपर बिल्टअप एरियापेक्षा प्रत्यक्ष चटईक्षेत्र हे 43 टक्क्यांनी कमी आहे आणि हे प्रमाण देशातील सर्वाधिक आहे, असे निरीक्षण अॅनारॉकच्या अहवालात नोंदवले गेले आहे.
सुपर बिल्टअपच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याची भावना ग्राहकांमध्ये असली तरी महारेरा प्रमाणपत्रावर चटई क्षेत्रफळ नमूद केलेले असते, असे महारेराचे म्हणणे आहे. सुपर बिल्टअप एरिया या शब्दामुळे पहिल्यांदाच घर घेणार्यांचा गोंधळ होऊ शकतो. म्हणून, ग्राहकांनी अशा संकल्पनांची पूर्ण माहिती करूनच निर्णय घ्यावा. ग्राहकांनी चटई क्षेत्रफळाची माहिती आणि प्रत्येक सदनिकेचे मोजमाप दर्शवणारा आराखडा मागवावा. तसेच चटईक्षेत्र आणि सुपर बिल्टअप एरियाची तुलना करून लोडिंग टक्का समजून घ्यावा आणि त्यानुसार किमतीचे मूल्यांकन करावे, असे मॅजिकब्रिक्सचे वरिष्ठ अधिकारी प्रसून कुमार यांनी सांगितले.
मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष शिरीष देशपांडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूर्वी बांधकाम क्षेत्रफळ फुगवून सांगितले जायचे. प्रत्यक्षात चटई क्षेत्रफळ कमीच असायचे. त्यावर उपाय म्हणून रेरा कायद्यात तरतूद करण्यात आली की, सदनिका केवळ चटई क्षेत्रफळाच्या आधारेच विकली जावी. पूर्वी मोफा कायद्यानुसार चटई क्षेत्रफळ मोजताना सदनिकेच्या अंतर्गत भिंतींचे क्षेत्रफळ वगळले जात असे. रेरा कायद्याच्या व्याख्येनुसार चटई क्षेत्रफळात अंतर्गत भिंतींचाही समावेश केला जातो. रिकाम्या फ्लॅटमध्ये चटई अंथरली तर त्या चटईचे क्षेत्रफळ म्हणजे चटई क्षेत्रफळ.
सुपर बिल्टअपच्या नावाखाली ग्राहकांची फसवणूक होत असेल तर महारेराने त्यात लक्ष घालणे व खुलासा करणे आवश्यक आहे. कायद्यातील पळवाटा बुजवणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. उदाहरणार्थ - गृहविक्री करारानुसार जी सदनिका दीड कोटींची आहे तिची किंमत समजा 1 कोटी 20 लाख असेल तर उर्वरित 30 लाख किंमत ही व्यायामशाळा, जलतरण तलाव, सार्वजनिक वापराची जागा, इत्यादी सुविधांची असते. ग्राहक घराचे क्षेत्रफळ मोजतात; मात्र जलतरण तलाव, जॉगिंग ट्रॅक, इत्यादींची मोजणी ग्राहक करत नाहीत. यात विकासक फसवणूक करत आहेत का याकडे महारेराने लक्ष देणे गरजेचे आहे. रेरा कायद्यानुसार किमतीचे वर्गीकरण दाखवणे आवश्यक आहे.
शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत
