मुंबई: मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कामात कथित गैरव्यवहार आणि महापालिकेला ६५.५४ कोटी रुपयांचा तोटा झाल्याच्या आरोपांमुळे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या तपासाच्या कक्षेत आलेल्या विर्गो स्पेशालिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला मुंबई महापालिकेने तब्बल १४ कोटी रुपयांचे ट्रॅश बूम संचालन व देखभालीचे कंत्राट दिल्याने प्रशासनाच्या टेंडर प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
विशेष म्हणजे, याच कंपनीला यापूर्वी दोन निविदांमध्ये अपात्र ठरविण्यात आले होते. मग यावेळी पात्रतेचे निकष बदलले की अर्थ बदलला, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पश्चिम उपनगरांतील सहा ठिकाणी ट्रॅश बूमच्या संचालन व देखभालीसाठी महापालिकेने १० मार्च रोजी निविदा काढली. चार कंपन्यांनी बोली लावली. विर्गोची सुमारे १४ कोटींची बोली दुसऱ्या क्रमांकाच्या बोलीपेक्षा सुमारे ४० लाखांनी कमी होती. अखेर ३० जुलै रोजी कंपनीला दोन वर्षांचे कंत्राट मंजूर करण्यात आले.
निविदेच्या अटींनुसार काळ्या यादीतील किंवा गुन्हा दाखल असलेल्या कंत्राटदारांना निविदेत सहभागी होता येत नसल्याचे नमूद होते. याच निकषावर विर्गोला यापूर्वी हायड्रॉलिक इंजिनिअरिंग विभागाच्या किमान दोन निविदांमधून बाहेरचा रस्ता दाखविण्यात आला होता. मात्र, यावेळी कंपनीने मिठी नदी प्रकरणातील गुन्हा कंपनीविरुद्ध नसून तत्कालीन संचालक जय जोशी यांच्याविरुद्ध वैयक्तिक स्वरूपाचा असल्याचा दावा केला. त्यानंतर कायदे विभागाचा अभिप्राय घेऊन कंपनीला पात्र ठरविण्यात आले.
मिठी प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने ६ मे २०२५ रोजी गुन्हा दाखल केला होता. जोशी यांना अटक झाली होती. त्यानंतर ईओडब्ल्यूने सात हजारांहून अधिक पानांचे आरोपपत्र दाखल केले.
उपलब्ध नोंदीनुसार, ३१ मार्च २०२५ रोजी जोशी यांच्याकडे विर्गोची ६० टक्के, तर त्यांच्या पत्नी क्रुपा जय जोशी यांच्याकडे ४० टक्के हिस्सेदारी होती. जोशी यांनी ऑगस्ट २०२५ मध्ये संचालकपदाचा राजीनामा दिला.
‘टेंडरचे नियम नेमके कोणासाठी?’
प्रशासन टेंडरचे नियम कोणत्या आधारावर तयार करते? काही नियमांमुळे ठराविक कंपन्यांनाच फायदा होतो आणि इतर कंपन्या शर्यतीतून बाहेर पडतात. मिठी नदी घोटाळ्यातील आणि ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला कोणत्या आधारावर कंत्राट देण्यात आले, याचे प्रशासनाने उत्तर द्यावे,” अशी मागणी एमआयएमचे नगरसेवक जमीर कुरेशी यांनी केली आहे.
दरम्यान, विर्गोने जय जोशी यांनी संचालकपद सोडल्यानंतर कंपनीच्या कारभारात त्यांची कोणतीही भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकाच कंपनीला आधी अपात्र आणि नंतर पात्र ठरविण्यामागील नेमके निकष काय, याचा खुलासा महापालिका प्रशासन करणार का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला.
