मुंबई: राज्याचे सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मोठा दणका देत लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकपदावरून थेट बडतर्फ केले आहे. सलग दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच बँकेच्या संचालकपदी राहून आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सहकार क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
आरबीआयच्या या कारवाईवर मंत्री पाटील यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आपली भूमिका मांडताना ते म्हणाले, २०२१ साली संचालकांच्या दहा वर्षांच्या कार्यकाळाबाबत जो कायदा संमत करण्यात आला आहे, तो आम्हाला लागू होतो. त्यामुळे आम्हाला या पदावरून बडतर्फ करता येणार नाही. या निर्णयाला मी उच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.
सहकारी बँकांच्या निवडणुकांमध्ये सलग दहा वर्षे झालेले संचालक उभे राहिल्यास निवडणूक अधिकारी त्यांचा उमेदवारी अर्ज मंजूर करणार, असे अपेक्षित धरले जात आहे. मात्र, निवडून आल्यास भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार केल्यास बँकिंग नियमन कायद्यान्वये संबंधित संचालक अपात्र केला जाणार, हे आता स्पष्ट झालेले आहे.
त्यामुळे निवडणुकीवर होणारा खर्च वाया जाणार असून, सभासद आणि बँकांचे यामध्ये आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता बळावली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार राजकीयदृष्ट्या यावर कोणता निर्णय घेणार हे पाहणे आगामी काळात महत्त्वाचे मानले जात आहे.
कोणत्या नियमानुसार कारवाई केली?
बँकिंग कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२५ मधील नव्या नियमांनुसार कोणत्याही सहकारी बँकेत दहा वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकपद भूषवलेली व्यक्ती पुढील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरते. याच कायद्याचा आधार घेत लातूर बँकेचे सभासद आणि मतदार प्रतिनिधी सतीश जाधव यांनी २५ मे २०२६ रोजी आरबीआयकडे एक तक्रार दाखल केली होती.
बँकेच्या विद्यमान १९ संचालक मंडळातील ८ संचालकांनी १० वर्षांपेक्षा अधिक काळ काम केल्याने त्यांच्या अपात्रतेची मागणी या तक्रारीत करण्यात आली होती. यात मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या नावाचाही समावेश होता
