Mithi River Rejuvenation Project Bid Adani Group
मुंबई : मिठी नदी सौंदर्यीकरण व स्वच्छतेचे सुमारे 1,700 कोटी रुपयांचे कंत्राट अदानी समूहाला देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे हे काम 7.8 टक्के चढ्या भावाने देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अदानी ग्रुपसाठी ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मिठी नदीच्या विकासासाठी 26 जुलै 2005 नंतर आतापर्यंत 3 हजार कोटी रुपयापेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. तरीही पावसाळ्यात मिठी नदी आपली पूर नियंत्रण रेषा ओलांडते. नदी किनारी राहणाऱ्या घरांमध्येही पाणी शिरते. त्यामुळे पावसाळा मिठी नदी किनाऱ्याला राहणाऱ्या नागरिकांसाठी भीतीदायक असतो. पालिकेने मिठी नदीला येणारा पूर लक्षात घेऊन, अजून करोडो रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मिठी नदीच्या कुर्ला येथील सीएसटी पुलापासून ही नदी जेथे अरबी समुद्राला मिळते त्या माहीम खाडीपर्यंत पूर नियंत्रण उपाययोजना राबवण्यासाठी माहीम खाडी परिसरात 18 पंप बसवण्यासह माहिमजवळील मच्छीमार कॉलनी येथे एक प्रमुख सांडपाणी पंपिंग स्टेशन बांधणे, मलनिःसारण वाहिन्या टाकणे व अन्य कामे करण्यात येणार आहेत.
या कामासाठी मुंबई महानगरपालिकेने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. यात प्रमुख बोलीदार अदानी ट्रान्सपोर्ट याचे भागीदार अशोका बिल्डकॉन आणि अक्षया कन्स्ट्रक्शन यांना 1,700 कोटी रुपयाचे कंत्राट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लवकरच या कामाचे कार्यादेशही देण्यात येणार असल्याचे समजते. पालिकेने या प्रकल्पासाठी अंदाजीत केलेल्या खर्चापेक्षा 7.8 व 7.1 टक्के जादा दराने निविदा भरूनही हे काम अदानी ग्रुपला देण्यात येणार आहे.
नदीतील गाळ काढण्यासाठी दरवर्षी 60 कोटी खर्च
मिठी नदी सौंदर्यीकरणासह व स्वच्छतेसाठी करोडो रुपये खर्च केले जात असताना, दरवर्षी या नदीतील गाळ उपसण्यासाठी सुमारे 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले जात आहेत. यावर्षीही 2 लाख मॅट्रिक टनपेक्षा गाळ उपसण्यात येणार आहे. त्यामुळे नदीत हा गाळ येतो कुठून असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
निविदा तात्काळ रद्द करा
मुंबईतील बंदर, विमानतळ, पायाभूत सुविधा, डेटा सेंटर, वीज, परिवहन, प्रकल्प, जमीन लाडक्या उद्योगपतीच्या घशात घातल्यानंतर मिठी नदी स्वच्छतेचे कामही अदानीलाच देण्यात आले आहे. मुंबईला अदानी सिटी बनवण्याचा प्रायव्हेट प्रोजेक्ट आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करून ही निविदा तात्काळ रद्द करा व पालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करा, अशी मागणी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
नद्यांच्या विकासासाठी केंद्राला डीपीआर सादर नाही
नॅशनल रिव्हर ऑथोरिटी ऑफ इंडिया आणि जलसंधारण व नदी विकासक मंत्रालय, नद्यांच्या संवर्धनासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान देतात. मात्र आजतागायत महापालिकेकडेे मिठी नदीचा डीपीआर सुद्धा तयार नाही. त्यामुळे मिठीसह अन्य नद्यांचा विकास पालिकेला स्वतःच्या तिजोरीतून करावा लागत आहे.
