मुंबई : मुंबईतील वाढत्या प्रदूषणाची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिका प्रशासनाला सक्त आदेश दिले. प्रदूषण नियंत्रणात आणण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी कठोर नियंत्रण ठेवा, तेथे मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करण्याची खबरदारी घ्या, असे निर्देश न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने दिले. याचवेळी प्रदूषण नियंत्रणात आणण्याकरता शहर आणि उपनगरांतील बांधकाम स्थळांची तपासणी करण्यासाठी तातडीने पाचसदस्यीय स्वतंत्र समिती स्थापन करून अहवाल करण्याचे आदेश दिले.
या समितीमध्ये बृहन्मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी प्रदूषण नियंत्रण उपायांचे काटेकोर पालन केले जात आहे की नाही, याची पडताळणी या समितीमार्फत केली जाणार आहे. मुंबईतील खराब हवेच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी वेळ लागेल, परंतु मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन केल्यास बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित केले जाऊ शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दिल्लीपाठोपाठ मुंबईतील प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. शहरात 500 मीटरच्या पुढे दिसेनासे झाले आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने गुरुवारी चिंता व्यक्त केली होती. त्याचवेळी राज्य सरकार आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी एक दिवसाचा वेळ दिला होता. त्यानुसार शुक्रवारी मुंबईतील खराब हवेच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधणाऱ्या विविध याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
2023 पासून मुंबईच्या हवेचा गुणवत्ता निर्देशांक सातत्याने खालावत चालला आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पालिका आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला 15 डिसेंबरपर्यंत प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी मागील वर्षात केलेल्या कृतींचा तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
गर्दीच्या ठिकाणी मास्क द्या
एक्यूआय सुधारेपर्यंत लोकांना रेल्वे स्थानकं, गर्दीची ठिकाणी आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क देण्याबाबत विचार करावा, अशी सूचना उच्च न्यायालयानं केली.
मुंबईतील वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी बांधकाम सुरू असलेल्या ठिकाणी उपाययोजनांची सक्ती अनिवार्य करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मुंबईत बांधकाम सुरु असलेल्या ठिकाणी प्रदूषण दर्शक यंत्रणा, धूळ बाहेर उडू नये यासाठी उंच पत्रे उभारणे केवळ बंधनकारक करून भागणार नाही तर त्यांची अंमलबजावणी होतेय की नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
