मुंबई: पुढारी वृत्तसेवा : गिरणी कामगारांच्या घरांच्या प्रश्नाकडे राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी १६ जानेवारी रोजी लालबाग भारतमाता सिनेमा येथे गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने गिरणी कामगारांचे लाक्षणिक उपोषण आयोजित केले आहे. तरी हा लढा यशस्वी करण्यासाठी कामगारांनी मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी व्हावे, असे आवाहन राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे अध्यक्ष आमदार सचिन अहिर आणि सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते यांनी केले आहे.
ठाणे, कल्याण व अंबरनाथ या ठिकाणी ११० एकर जमीन शासनाकडून मिळाली आहे; परंतु ही जमीन घराचे बांधकाम करण्यासाठी शासनाकडून अद्याप म्हाडाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली नाही. ते हस्तांतरण त्वरित करण्यात यावे. मागील सरकारच्या काळात शासनाच्या आदेशानुसार गिरणी कामगार प्रतिनिधींना पंतप्रधान आवास योजनेतील ६० हजार घरे दाखवली. त्याला संघटनांनी मान्यताही दिली आहे. तरी सरकारने म्हाडाद्वारे अनुमती मिळवून द्यावी, अशी मागणी यावेळी गिरणी कामगार कृती संघटनेच्या वतीने करण्यात येणार आहे.
२०१६ साली पनवेल येथील सोडतीत २४१७ घरे कामगारांना लागली. त्या कामगारांनी बँकेचे कर्ज घेऊन घरांची रक्कम अदा केली. तरीही अद्याप घरांचा ताबा देण्यात आलेला नाही. ही घरे तातडीने मिळावी. तसेच २०२० साली सोडतीत लागलेली बॉम्बे डाइंग, स्प्रिंग व श्रीनिवास या तीन गिरण्यातील ३८९४ कामगारांना तातडीने घरे द्यावीत, यासाठी सरकारने तत्काळ कृतीचे पाऊल उचलावे आदी मागण्या यावेळी करण्यात येणार आहेत. हे आंदोलनासाठी संघाचे खजिनदार निवृत्ती देसाई, उपाध्यक्ष रघुनाथ शिर्सेकर, बजरंग चव्हाण, सुनिल बोरकर, सेक्रेटरी शिवाजी काळे, काशिनाथ माटल परिश्रम घेत आहेत.
हेही वाचलंत का ?
