मुंबई: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंतर्गत औद्योगिक वसाहतींमधील जमिनीचे मागणीनुसार वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच जमीन देण्यात यावी. यामध्ये तर्कसुसंगत अशी पद्धती विकसित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. तसेच, उद्योगांबाबत सर्व परवानगींसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्याही सूचना केल्या.
‘वर्षा’ निवासस्थानी उद्योग विभागाच्या विविध धोरणांच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उद्योगमंत्री उदय सामंत उपस्थित होते. औद्योगिक वसाहतीत उद्योगांसाठी मागणीनुसार जमिनीचे वितरण करताना व्यवहार्यता तपासूनच निर्णय घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
तसेच, सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे सखोल सर्वेक्षण करून या क्षेत्राची उत्कृष्ट परिसंस्था निर्माण करावी. हे सर्वात मोठे रोजगारनिर्मितीचे क्षेत्र असल्यामुळे त्याच्या विकासासाठी काम करावे. एमएसएमई उद्योगांचे सर्वेक्षण करताना त्यांची सद्यस्थिती, रोजगारनिर्मितीची क्षमता, सध्या असलेली रोजगारनिर्मिती आणि उत्पादन या सर्वांचा अभ्यास करण्यात यावा.
मीडिया अँड अरेना धोरणामध्ये मोठी ‘कन्व्हेन्शन सेंटर’ उभारण्यासाठी व्यवसाय सुलभता असावी. यामुळे राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये कन्व्हेन्शन सेंटर निर्माण होतील. धोरणाची अंमलबजावणी करताना ती उद्योग साहाय्यकारी ठरेल याची यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्व परवानग्यांसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक
उद्योगांबाबत सर्व परवानगींसाठी मैत्री पोर्टलचाच उपयोग बंधनकारक करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केल्या. मैत्री पोर्टलच्या माध्यमातून देण्यात येणारी सेवा दर्जेदार असावी. तसेच, या माध्यमातून आलेल्या तक्रारींना तातडीने प्रतिसाद द्यावा. गुंतवणूकदार व उद्योजकांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी कॉल सेंटर सुरू करावे.
प्रत्येक कॉलचे रेकॉर्डिंग करून त्याचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित विश्लेषणही तयार करावे. यामुळे वारंवार एखाद्या विषयाशी येणाऱ्या तक्रारींचे निरसन करून त्याबाबत धोरणात्मक सुधारणा करता येणे शक्य होईल.
बैठकीस प्रधान सचिव (उद्योग) पी. अनबलगन, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, विकास आयुक्त (उद्योग) कादंबरी बलकवडे, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटी आणि एआय विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग आदी उपस्थित होते.
