गौरीशंकर घाळे
मुंबई: महायुतीच्या तिन्ही पक्षांतील महामंडळ वाटपाचा ‘फाॅर्म्युला’ अलीकडेच नक्की करण्यात आला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचा सत्ताप्रवेश झाल्यास या नियुक्त्या आणखी पुढे जाऊ शकतात.
राष्ट्रवादीचा दुसरा गट महायुतीच्या सरकारमध्ये आल्यास पुन्हा ‘फाॅर्म्युला’ ठरवावा लागेल. आणि निमित्ताने वेळकाढूपणा केला जाईल, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. शिवाय, आधीच महत्त्वाच्या महामंडळांसाठी भाजप, शिंदे गटात रस्सीखेच आहे. त्यात शरद पवार गटाच्या येण्याने भागीदार वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
राज्यातील महायुती सरकारने दीड वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे. मात्र, अद्याप बहुतांश महामंडळांवरील नियुक्त्या जाहीर झालेल्या नाहीत. अलीकडेच स्थानिक स्वराज्य संस्था गटाच्या विधानपरिषद निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांनंतर महामंडळांवरील राजकीय नियुक्त्या जाहीर केल्या जाणार असल्याचे सांगितले जात होते.
मात्र तसे झाले नाही. अलिकडेच महामंडळ वाटपाचा ‘फाॅर्म्युला’ मात्र ठरल्याचे सांगण्यात आले. महायुतीत ४८-२९-२२ चा ‘फाॅर्म्युला’ नक्की करण्यात आल्याचे समजते. तर, छोट्या घटकपक्षांकडेही एखाद्या महामंडळाची सूत्रे सोपविली जाऊ शकतात. संख्याबळाच्या आधारे सर्वाधिक ४८ टक्के भाजप, २९ टक्के शिवसेना शिंदे गट आणि अजित पवार गटाच्या वाट्याला २२ टक्के महामंडळे येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
निकष अजून बाकीच
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार महामंडळासाठी निकषाबाबतही अंतिम निर्णय बाकी असल्याचे समजते. यापूर्वी, ज्याचा मंत्री त्यांच्याकडेच महामंडळ, असे सूत्र ठरल्याची चर्चा होती. मात्र, त्याने संतुलन बिघडण्याचा धोका होता. विशेषतः, शिंदे गटाकडे नगरविकास, गृहनिर्माण, उद्योग, सामाजिक न्याय ही महत्त्वाची खाती आहेत.
त्यामुळे म्हाडा, सिडको आदी महत्त्वाची महामंडळे आणि प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद शिंदे गटाकडे जाण्याची शक्यता अधिक होती. उपाध्यक्ष आणि सदस्य ही पदे महायुतीच्या तीन पक्षांत विभागली, तरीही अध्यक्षपदच महत्त्वाचे ठरते. शिवाय, म्हाडा, सिडकोपेक्षा विविध जातींसाठी तयार केलेली सर्व महामंडळेही या सूत्राने शिंदेंच्याच ताब्यात जातील.
त्यामुळे या जाती, घटकांना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अडचणी येतील तसेच अख्खा समाजघटकच शिंदेंना दिल्यासारखे होईल, असा सूर भाजपमध्ये उमटला. त्यामुळे महामंडळ वाटपाचा निकषही बदलावा, असा सूर असल्याचे समजते.
गेले कित्येक महिने महामंडळ वाटपाचा ‘फाॅर्म्युला’ ठरविण्यात गेले. तर, आता म्हाडा, सिडकोसारखी महत्त्वाची महामंडळे आणि विविध जाती-घटकांसाठी निर्माण केलेल्या महामंडळांवरून भाजप आणि शिंदे गटांत रस्सीखेच सुरू आहे.
विशेषतः, भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटामध्ये महामंडळाच्या वाटणीवरून दबावाचे राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीनंतर महामंडळांवरील नियुक्त्या जाहीर करण्याचा मुहूर्त लांबणीवर पडत असल्याचे समजते. आता शरद पवार गट सत्तेत आल्यास महत्त्वाच्या महामंडळांवर त्यांच्याकडूनही दावेदारी होण्याच्या शक्यतेने भाजप, शिंदे गटातील इच्छुक सावध झाले आहेत.
राज्यातील महामंडळे आणि मंडळांची संख्या तब्बल दीडशेच्या घरात आहे. यातील म्हाडा, सिडकोसारखी काही महामंडळे आर्थिकदृष्ट्या ताकदवान आणि महत्त्वाची आहेत. अशा महामंडळांवरून भाजप आणि शिंदे गटात दबावाचे राजकारण सुरू आहे. विशेषतः, म्हाडा आणि सिडको ही दोन्ही महामंडळे भाजपला आपल्याकडे हवी आहेत. तर, किमान सिडको तरी पदरात पाडून घ्यायचे, असा शिंदे गटाचा प्रयत्न आहे.
