मुंबई: म्हाडाच्या मुंबई मंडळ सोडतीसाठी अर्ज करण्यासाठी आता केवळ शेवटचे 10 दिवस शिल्लक राहिले आहेत; मात्र अद्याप जेमतेम 60 हजार अर्ज अनामत रकमेसह दाखल झाले आहेत. म्हाडाचा बदललेला दृष्टिकोन, सोडतीत श्रीमंतांच्या घरांना मिळणारे महत्त्व आणि म्हणून घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणे या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून आता म्हाडा सोडतीला अर्जदारांचा प्रतिसाद मोठ्या प्रमाणात घटत चालला आहे.
यापूर्वी 2023 मध्ये म्हाडाने 4 हजार घरांची सोडत काढली होती. त्यापैकी निम्मी घरे पीएमएवाय योजनेंतर्गत अत्यल्प उत्पन्न गटाला उपलब्ध झाली. या घरांची किमान किंमत 30 लाख होती; मात्र हा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी म्हाडाने बांधलेला शेवटचा गृहनिर्माण प्रकल्प ठरला.
2024 मध्ये आलेल्या सोडतीतही अत्यल्प आणि अल्प गटाला फारसा वाव नव्हता. पुढील सोडतीकडे डोळे लावून बसलेल्या अर्जदारांची निराशा झाली. 2025 मध्ये सोडत निघालीच नाही. यावर्षी एप्रिलपासून सोडतीसाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली; मात्र जाहिरात पाहताच अत्यल्प उत्पन्न गटाची आशाच संपुष्टात आली.
यंदाच्या सोडतीत अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी केवळ 145 सदनिका आहेत. अल्प गटासाठी 858 सदनिका आहेत. मध्यम गटासाठी 1408 तर उच्च गटासाठी 229 सदनिका होत्या. विक्रोळी येथील मध्यम गटाच्या 1221 घरांच्या किमती प्रचंड असल्याने त्यासाठी अर्जदारांचा प्रतिसादच मिळेना. या घरांच्या किमतींमध्ये 7.5 टक्क्यांची घटही करण्यात आली. त्यानंतरही घरे विकली जात नसल्याने त्यापैकी 610 घरे उच्च गटात वर्ग करण्याची नामुष्की म्हाडावर ओढवली.
सध्या परिस्थिती अशी आहे की, उच्च उत्पन्न गटापेक्षा अल्प उत्पन्न गटातील घरे महाग आहेत. विक्रोळी प्रकल्पातील मध्यम व उच्च उत्पन्न गटातील 1221 घरांच्या किमती दीड कोटींहून कमी आहेत. अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या वरळी येथील घरांच्या किमती मात्र 2 कोटींच्या घरात आहेत. अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी केवळ विक्रोळी येथे 86 सदनिका नव्याने बांधल्या जात आहेत. त्यांची किंमत 50 लाख आहे.
अत्यल्प उत्पन्न गटाची इतर घरे पूर्वीच्या सोडतींतील शिल्लक घरे आहेत. त्यामुळे म्हाडा अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी नव्याने घरेच बांधत नसल्याचे दिसत आहे. पूर्वी 3-4 लाखांवर येणारे अर्ज आता 1 लाखांचा टप्पाही पार करताना दिसत नाहीत. परिणामी, सामान्यांसाठी घरे बांधण्याच्या मूळ हेतूचाच म्हाडाला विसर पडल्याचे दिसत आहे.
म्हाडाची स्थापनाच मुळात गिरणी कामगार, कष्टकरी आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांना परवडणारी घरे मिळवून देण्यासाठी झाली असताना सध्याची सोडत मात्र सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी ठरत आहे. या सोडतीत अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी अत्यंत कमी घरे ठेवून, श्रीमंतांच्या उच्च आणि मध्यम गटाला झुकते माप देण्यात आले आहे. त्यातही म्हाडाच्या घरांच्या किमती आता थेट खासगी बिल्डरांच्या तोडीस तोड झाल्यामुळे ती सामान्यांच्या बजेटबाहेर गेली आहेत. बँकांकडून कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे आणि मिळाले तरी त्याचा अवाढव्य मासिक हप्ता भरणे मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर असल्याने म्हाडाने नफेखोरी थांबवून उच्च गटासाठी घरे बांधणे पूर्णपणे बंद करावे.
- विवेक साटम, इच्छुक अर्जदार
म्हाडाने गृहनिर्माणातून पैसे कमावण्याचा ध्यास थांबवावा. म्हाडा ही नफा कमावणारी खासगी कंपनी नाही, तर सरकारी संस्था आहे याचे भान प्रशासनाने ठेवावे. आगामी सोडतींमध्ये उच्च गटाची घरे रद्द करून, सर्वसामान्यांसाठी घरांचा कोटा वाढवण्यात यावा आणि किंमती सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडतील अशाच ठेवल्या जाव्यात. अन्यथा म्हाडा अस्तित्वात असण्याचा मूळ हेतूच संपून जाईल.
- कविता परब, इच्छुक अर्जदार
