मुंबई : म्हाडाने किंमत कमी करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याने विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील मध्यम उत्पन्न गटाच्या 1221 घरांपैकी 610 घरे उच्च उत्पन्न गटासाठी राखीव करण्यात आली आहेत. अर्जदारांच्या निरुत्साहापुढे हतबल होऊन म्हाडाने क्षेत्रफळाच्या निकषांनाच फाटा दिला आहे.
म्हाडातर्फे मुंबईतील 2640 सदनिकांच्या विक्रीसाठी आयोजित संगणकीय सोडतीतील कन्नमवार नगर-विक्रोळी प्रकल्पातील 1221 सदनिकांपैकी 610 सदनिका आता केवळ उच्च उत्पन्न गटासाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या 1221 सदनिका खरेतर मध्यम उत्पन्न गटासाठी म्हणजेच वार्षिक 9 ते 12 लाख उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी राखीव होत्या. मात्र ही घरे प्रचंड महाग असल्याने प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे 30 एप्रिलला म्हाडाने किंमतींमध्ये 7.5 टक्के कपात केली.
किरकोळ किंमत कपातीची मात्रा मुळीच लागू पडली नसून अजूनही या घरांना अर्जदारांकडून अतिशय अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. यावर उपाय म्हणून म्हाडाने 1221 पैकी 610 म्हणजे निम्मी घरे उच्च उत्पन्न गटासाठी राखीव केली आहेत. यामुळे उच्च गटाच्या घरांची संख्या 229वरून थेट 839वर गेली आहे तर मध्यम गटाच्या घरांची संख्या 1408वरून 798पर्यंत रोडावली आहे.
वार्षिक 12 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या उच्च गटाकडून तरी या घरांना प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा म्हाडाला आहे. या 1221 सदनिका संकेत क्रमांक 538-अ व संकेत क्रमांक 539-अ या नवीन संकेत क्रमांकान्वये दर्शवल्या जातील. संकेत क्रमांक 538 व 539 मधील सदनिकांच्या विक्री किंमतीत 7.5 टक्के कपातीचा यापूर्वी घेतलेला निर्णय नवीन संकेत क्रमांकांसाठीही लागू राहील. तसेच या प्रकल्पांतील सदनिकाधारकांना प्रत्येकी 1 वाहनतळ विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
शासन निर्णयाचे अधिकृत उल्लंघन
वार्षिक 9 ते 12 लाख उत्पन्न असणारे अर्जदार मध्यम उत्पन गटात तर वार्षिक 12 लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे अर्जदार उच्च उत्पन्न गटात येतात. गृहनिर्माण विभागाने 16 मार्च 2023 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार मध्यम गटाला 60 ते 90 चौरस मीटरचे आणि उच्च गटाला 90 चौरस मीटरपेक्षा मोठे घर दिले जाते. कन्नमवारनगरची 1221 घरे मध्यम गटाची असल्याने ती 90 चौरस मीटरपेक्षा लहान आहेत. त्यामुळे या घरांसाठी उच्च गटातील अर्जदार अपात्र ठरतात. शासन निर्णयानुसार उच्च उत्पन्न गटातील व्यक्ती इतर कोणत्याही उत्पन्न गटासाठी अर्ज करू शकत नाही; मात्र म्हाडाने शासन निर्णयाचे अधिकृत उल्लंघन करत उच्च गटाला मध्यम गटासाठी पात्र ठरवले आहे.
