पवन होन्याळकर
मुंबई: देशातील सर्वाधिक स्पर्धात्मक आणि प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे वैद्यकीय शिक्षण पण याच शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेला गेल्या काही वर्षांपासून विविध कारणांनी, तसेच न्यायालयीन निर्णयांमुळे विलंबाचे ग्रहण लागल्याचे वास्तव समोर आले आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात संपूर्ण प्रक्रिया तब्बल सहा महिन्यांहून अधिक काळ रेंगाळल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे आगामी वर्षात तरी ही प्रक्रिया आटोपशीर आणि वेळबद्ध करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दरवर्षी सुमारे 25 लाख विद्यार्थी ‘नीट’ या राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षेला बसतात. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दहावीनंतरच अनेक विद्यार्थी दोन-दोन वर्षे कोचिंग क्लासेसमध्ये झोकून देतात. पालक लाखो रुपये खर्च करतात. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतर जेव्हा प्रवेश प्रक्रियाच अनिश्चिततेच्या गर्तेत अडकते, तेव्हा विद्यार्थ्यांवर होणारा मानसिक परिणाम किती गंभीर असतो, याचा पुरेसा विचार प्रवेश प्रक्रिया राबवणाऱ्या यंत्रणांकडून होत नसल्याचे दिसून येते.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये सुरू झालेली वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया थेट जानेवारीपर्यंत रेंगाळली. म्हणजे जवळपास सहा महिने विद्यार्थी केवळ ‘प्रवेश कधी मिळणार?’ या प्रतीक्षेतच अडकून राहिले. या विलंबामुळे शैक्षणिक सत्र उशिरा सुरू होते, अभ्यासाची सलगता तुटते आणि अनेक विद्यार्थी मानसिकदृष्ट्या खचतात. काही विद्यार्थी पर्याय म्हणून इतर क्षेत्रांकडे वळतात; परिणामी जागा रिक्त राहतात. या परिस्थितीचा फायदा काही खासगी संस्थांना होत असल्याचीही चर्चा आहे.
आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे माजी संचालक डॉ. प्रवीण शिनगारे यांनी प्रवेश प्रक्रियेतील विलंबाचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या करिअरवर बसत असल्याचे स्पष्ट केले.
त्यांच्या मते, पूर्वी जुलै-ऑगस्टमध्ये वैद्यकीय शिक्षण सुरू होत असे; मात्र आता प्रवेश प्रक्रिया नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत रेंगाळत असल्याने विद्यार्थ्यांचे किमान चार ते सहा महिने वाया जातात.
परिणामी हेच विद्यार्थी पुढे उशिरा डॉक्टर होतात, त्यांच्या पुढील शिक्षणाच्या टप्प्यांमध्ये विलंब होतो आणि प्रशिक्षित डॉक्टर समाजाला उशिरा उपलब्ध होतात. प्रवेश प्रक्रिया लांबली की त्याचा फटका फक्त विद्यार्थ्यांनाच बसतो; व्यवस्थेवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही, असे डॉ. प्रवीण शिनगारे स्पष्टपणे म्हणाले.
कुठे वेळ जातो....
नीट परीक्षेला आता 20-22 लाख विद्यार्थी बसतात. निकाल प्रक्रिया वेळखाऊ ठरते. मोठ्या संख्येमुळे निकाल उशिरा लागतो आणि पुढील प्रक्रिया ढकलली जाते.
गुणवत्ता यादीतील कॅटेगरी, आरक्षण किंवा नोंदींबाबत आक्षेप घेतले जातात आणि अनेक प्रकरणे न्यायालयात जातात. न्यायालयाच्या आदेशानुसार यादीत बदल करावे लागतात.
फेऱ्या वाढल्या की रिक्त जागांची माहिती जमा करुन .2-3 फेऱ्यांऐवजी 5-8 फेऱ्या घेतल्याने वेळ दुप्पट वाढतो.
केंद्र व प्रत्येक राज्य स्वतंत्रपणे प्रवेश प्रक्रिया राबवतात; विविध नियम व आरक्षणामुळे समन्वयात अडथळे येतात. वेगवेगळ्या यंत्रणा, नियम प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची होते.
