मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प नुकताच मंजूर झाला. पण खर्चाची बाजू अद्यापपर्यंत मंजूर न झाल्यामुळे नगरसेवकांना स्थायी समिती व महापौरांमार्फत मिळालेल्या 800 कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे हा निधी खर्च करण्यासाठी अजून आठवडाभर नगरसेवकांना थांबावे लागणार आहे.
मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प 188 नगरसेवकांनी केलेल्या तब्बल 94 तासांच्या चर्चेनंतर महापालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. पण या अर्थसंकल्पाची केवळ उत्पन्नाची बाजू मंजूर करण्यात आली.
जोपर्यंत खर्चाची बाजू सभागृहात मंजूर होत नाही, तोपर्यंत स्थायी समिती व महापौरांकडून नगरसेवकांना विविध विकासकामांसाठी मिळालेला 800 कोटी रुपयांचा निधी खर्च करता येणार नाही. 7 मेला खर्चाची बाजू मंजूर करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर नगरसेवकांना देण्यात आलेला निधी खर्च करण्याचा अधिकार राहणार असल्याचे पालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
महापालिका प्रशासनाने स्थायी समिती व महापौर यांना सुमारे 800 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. या निधीतून नगरसेवकांना त्यांच्या विभागातील किरकोळ कामांसाठी 25 लाख ते 20 कोटी रुपयेपर्यंत निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
यात भाजपाच्या नगरसेवकांना करोडो रुपयांचा निधी मिळाला असून शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांसह काँग्रेस नगरसेवकांना प्रत्येकी 25 लाख रुपये निधी देण्यात आला आहे, तर स्थायी समितीने स्वतःच्या अखत्यारीत मुंबईतील सर्व विभागात कारंजा उभ्या करण्यासह आगरी भवन बांधणे, प्रत्येक विभागात भूमिगत वाहनतळ बांधण्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे व विभागातील अन्य विकास कामांसाठीही आर्थिक तरतूद करण्यात आली असल्याची पालिकेकडून सांगण्यात आले.
अर्थसंकल्पातून विकास निधीचा खर्च सुरू
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने स्थायी समितीत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विकास कामांसाठी करण्यात आलेल्या 48 हजार 164 कोटी आर्थिक तरतुदीतून 1 एप्रिल 2026 पासून खर्च करण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पाला महापालिका सभागृहात उशिरा मंजुरी मिळाली तरी विकासकामांच्या खर्चावर बंधन आलेले नाही. नगरसेवकांना मिळणारा वार्षिक 60 लाख रुपयांचा स्वनिधीही उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
