मुंबई : देशभरातील वैद्यकीय शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग यांनी एमबीबीएस प्रवेशक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि संलग्न रुग्णालयांच्या अंतरासंबंधीचे निकष शिथिल करण्यात आले असून, त्यामुळे यंदा देशभरात एमबीबीएसच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या जागांसंर्दभातील निकषांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडून घेण्यात आला आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांना आता 150 पेक्षा अधिक जागावाढीसाठी अर्ज करता येणार आहे. तसेच 10 लाख लोकसंख्येमागे 100 जागांचे असलेले बंधनही रद्द करण्यात आले आहे. यामुळे आवश्यक पायाभूत सुविधा व शिक्षक वर्ग असतानाही जागावाढीसाठी अर्ज न करता येणाऱ्या महाविद्यालयांचा जागावाढीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची संख्या कमी असल्याने केंद्र सरकारने तीन वर्षांपासून दरवर्षी साधारणपणे 75 हजार वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मागील तीन वर्षांपासून देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र जागावाढीसंदर्भातील निकषांमुळे महाविद्यालयांच्या आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात अडचणी येत असे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने जागावाढीसंदर्भातील निकषांमध्ये बदल केला.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा 2019 अंतर्गत पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण मंडळाने यूजी-एमएसआर-2023 आणि पदवीपूर्व वैद्यकीय शिक्षण नियम 2023 मध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. 2024-25 मधील नियमानुसार सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना 150 पेक्षा अधिक जागांना मान्यता मिळत नव्हती. त्यामुळे आवश्यक पायाभूत सुविधा, रुग्णभार, शिक्षकवर्ग असूनही त्यांना जागावाढीसाठी अर्ज करता येत नव्हता. मात्र नव्या सुधारणेमध्ये 150 जागांची अटच काढण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या महाविद्यालयांना आता 150 पेक्षा अधिक जागांसाठी अर्ज करता येणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्न रुग्णालय यांच्यातील अंतरासंदर्भातील नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. पूर्वी दोन्ही ठिकाणांतील प्रवास वेळ जास्तीत जास्त 30 मिनिटे असावी, अशी अट होती. आता वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालय यांच्यातील कमाल अंतर 10 किलोमीटर करण्यात आले आहे. तसेच ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे अंतर 15 किलोमीटरपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
दरवर्षी देशातून लाखो विद्यार्थी नीट परीक्षा देतात. मात्र जागा फारच कमी असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये प्रवेशासाठी चुरस पाहायला मिळते. या निर्णयामुळे जागांमध्ये वाढ होऊन अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्याचप्रमाणे वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागा वाढल्यास भविष्यात डॉक्टरांच्या संख्येतही वाढ होऊन ग्रामीण व निमशहरी भागात आरोग्य सेवा उपलब्ध करण्यास मदत होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
जागावाढीसंदर्भातील लोकसंख्येचा निकषही रद्द
राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात 10 लाख लोकसंख्येमागे 100 वैद्यकीय जागा असाव्यात. असा निकष होता. त्यामुळे लहान शहरांमधील लोकसंख्या वाढली तरी त्यांना जागांमध्ये वाढ करता येत नव्हती. परिणामी वैद्यकीय महाविद्यालयांना जागावाढीला मंजुरी न मिळण्याबरोबरच नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता मिळण्यात अडचणी येत होत्या. नव्या अधिसूचनेमध्ये ही अटच काढण्यात आली आहे. यामुळे नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना व जागावाढीच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना येणारे अडथळे दूर होण्याची शक्यता आहे.
