मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय अंतर्गत कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स अँड सर्जन्स (सीपीएस)च्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण पूर्ण करूनही परीक्षा न झाल्याने राज्यातील हजाराहून अधिक एमबीबीएस डॉक्टरांचे भविष्य अधांतरी लटकले आहे. अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही पदव्युत्तर पदवी मिळत नसल्याने संतप्त विद्यार्थी सध्या मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलनाला बसले असून शासनाने तातडीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय जाहीर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सीपीएस अंतर्गत विविध पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांनी 2021 मध्ये नीट-पीजी परीक्षा देत सरकारी कौन्सिलिंग प्रक्रियेतून प्रवेश घेतला होता. या विद्यार्थ्यांचा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम 2022 मध्ये सुरू होऊन 2024 मध्ये पूर्ण झाला. नियमानुसार 2024 मध्ये त्यांची परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र काही कारणांमुळे परीक्षा न देऊ शकलेले किंवा परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी पुढील परीक्षेची प्रतीक्षा करत होते.
दरम्यान, मार्च 2025 मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका व्यापक निर्णयानंतर सीपीएसच्या या अभ्यासक्रमांची मान्यता रद्द करण्यात आली. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयानेही उर्वरित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यास स्थगिती दिली. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असली, तरी विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. परिणामी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर पदवी मिळण्याचा मार्गच बंद झाला आहे.
एका विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, आमच्यापैकी काही जणांनी परीक्षा उत्तीर्ण केली असून ते सध्या विविध आस्थापनांमध्ये काम करत आहेत. त्यांना मासिक सुमारे अडीच लाख रुपयांपर्यंत वेतन मिळत आहे. मात्र आम्ही अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही परीक्षा न झाल्याने पदव्युत्तर पदवी मिळालेली नाही. त्यामुळे आम्हाला अजूनही एमबीबीएसच्या पगारावरच काम करावे लागत आहे.
परीक्षा, निकाल आणि पुढील नोंदणी प्रक्रियेबाबत स्पष्ट भूमिका सरकारने जाहीर करावी. अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही परीक्षा न झाल्याने आमचे करिअर अडचणीत आले असून तातडीने परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
अभाविपचा आंदोलनाचा इशारा
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप)ने या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या मान्यता रद्द प्रकरणामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अनिश्चित झाले आहे. विद्यार्थ्यांनी विधिवत प्रक्रिया आणि गुणवत्ता यांच्या आधारे प्रवेश घेतला असल्याने त्यांना परीक्षा देण्याचा हक्क मिळालाच पाहिजे. सर्व प्रभावित विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी तात्काळ तोडगा काढावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा अभाविपने दिला आहे.
