Devendra Fadnavis on Mathadi Act
नवी मुंबई: माथाडी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि कायदेशीर संरक्षण देणारा ऐतिहासिक माथाडी कायदा कोणत्याही परिस्थितीत संपवला जाणार नसून तो कायम राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
माथाडी चळवळीचे संस्थापक स्वर्गीय आमदार अण्णासाहेब पाटील यांच्या ९३ व्या जयंतीनिमित्त वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत भव्य कामगार मेळावा आयोजित करण्यात आला होता, त्यावेळी ते बोलत होते.
वडाळा येथील गृहप्रकल्पात सुमारे 2850 ते 3 हजार माथाडी कामगारांना हक्काची घरे दिली जातील आणि वाशी एपीएमसी मार्केट यार्डचा पुढील ५० वर्षांचा विचार करून जागतिक दर्जाचा पुनर्विकास करण्यात येईल, अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. कार्यक्रमाच्या शेवटी गुणवंत माथाडी कामगारांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देवून गौरविण्यात आले.
या मेळाव्यास मंचावर माजी मंत्री गणेश नाईक, पणन व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मंदाताई म्हात्रे, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार मनोज जामसुतकर, नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील, डॉ. प्राची पाटील, माजी खासदार संजीव नाईक, संदीप नाईक, विजय सावंत, एकनाथ जाधव, गुलाबराव जगताप, रविकांत पाटील, सुबोध रुणवाल, अविनाश रणखाम, श्रीमती निधी डोगरा, भरत चव्हाण, नगरसेविका ॲड.भारती पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि हजारो माथाडी कामगार उपस्थित होते. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून मुंबईत आलेल्या कष्टकरी, असंघटित कामगारांना संघटित करून त्यांनी माथाडी कायदा अस्तित्वात आणला आणि कामगारांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. आज माथाडी कामगार ताठ मानेने समाजात उभा आहे, त्याचे संपूर्ण श्रेय अण्णासाहेबांच्या त्यागाला जाते.
माथाडी कायद्याच्या संरक्षणाचा पुनरुच्चार करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा कायदा कामगारांचे सुरक्षा कवच आहे. काही घटकांकडून हा कायदा संपवला जाईल असा संभ्रम निर्माण केला जात असला तरी सरकार हा कायदा अधिक मजबूत करेल, तो संपू देणार नाही. मात्र, या पवित्र कामगार चळवळीच्या नावावर काही खोट्या टोळ्या तयार झाल्या असून त्या कामगारांचे नुकसान करत आहेत. या अनधिकृत प्रवृत्तींना चाप लावण्यासाठी आणि खऱ्या कामगारांचे हित जपण्यासाठी कामगार नेते व संबंधित अधिकाऱ्यांसमवेत लवकरच उच्चस्तरीय बैठक घेऊन कठोर पावले उचलली जातील.
यासोबतच ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या पोत्यांसंदर्भातील नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी केल्याबद्दल त्यांनी पणन मंत्री जयकुमार रावल आणि कामगार विभागाचे कौतुक केले. कामगारांच्या कल्याणकारी योजनांचा आढावा घेताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, राज्यातील सर्व ३६ माथाडी मंडळांचे सक्षमीकरण आणि पुनर्रचना करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. मंडळांच्या कामकाजात पारदर्शकता राहावी यासाठी स्वतंत्र पॅनेलद्वारे लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाईल. कामगारांचे वेतन, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, बोनस, घरभाडे आणि अपघात नुकसानभरपाई यांसारखे प्रलंबित प्रश्न तातडीने सोडवण्यात येतील.
वडाळा येथील कामगारांच्या गृहप्रकल्पातील अडचणी दूर करून आवश्यक एफएसआय आणि परवानग्या देण्यात आल्या असून, २८५० ते ३ हजार माथाडी कामगारांना आधुनिक व हक्काची घरे दिली जातील. कामगारांसाठी भविष्यात आणखी गृहप्रकल्प उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील. वाशी मार्केटचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पुनर्विकास करण्यात येईल. यासाठी जमिनीखाली आणि जमिनीवर आवश्यक तो सर्व एफएसआय सरकार उपलब्ध करून देईल. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ आणि 'सारथी'च्या माध्यमातून माथाडी कामगारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी आणि कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र योजना आखल्या जातील, ज्यास राज्य सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल.
वनमंत्री गणेश नाईक म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील यांनी संघर्ष करून मिळवून दिलेल्या कायदेशीर संरक्षणामुळेच माथाडी कामगारांना समाजात मान-सन्मान मिळाला आहे, आता कामगारांच्या पुढच्या पिढीने केवळ श्रमापुरते मर्यादित न राहता शिक्षण घेऊन डॉक्टर, इंजिनिअर, सीए आणि सनदी अधिकारी बनले पाहिजे. कामगारांच्या आरोग्यासाठी माथाडी रुग्णालयाच्या सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि वडाळा प्रकल्पातील घरांचे काम विनाविलंब पूर्ण व्हावे, यासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
पणन व पर्यटन मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले की, शेतकरी, माथाडी कामगार आणि व्यापारी हे कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्थेचे तीन मुख्य आधारस्तंभ आहेत. शेतकरी माल पिकवतो, परंतु तो ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याच्या विपणन साखळीत माथाडींचे योगदान अत्यंत मोलाचे आहे. ५० वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या वाशी मार्केटच्या इमारती आता जीर्ण झाल्या असून, बदलत्या जागतिक व्यापाराची गरज ओळखून या संपूर्ण बाजारपेठेचा अत्याधुनिक आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जावर पुनर्विकास केला जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तंत्रज्ञान आणि यांत्रिकीकरण कितीही आले तरी माथाडी कामगारांचे काम आणि महत्त्व अबाधित राहील, असे स्पष्ट करत ५० किलो वजनाच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर शासन कडक कारवाई करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
आमदार शशिकांत शिंदे यांनी माथाडी चळवळीची एकता आणि कायदेशीर संरक्षणाचा मुद्दा मांडताना सांगितले की, माथाडी कायद्याला कोणत्याही प्रकारे धक्का लागू न देणे ही सर्व कामगार प्रतिनिधींची सामूहिक जबाबदारी आहे. असंघटित कामगारांना हक्काचे वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), ग्रॅच्युइटी आणि बोनस मिळवून देणाऱ्या या ऐतिहासिक कायद्याची मूळ चौकट कायम ठेवूनच त्यात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. माथाडी चळवळीला बदनाम करणाऱ्या अनधिकृत टोळ्यांवर प्रतिबंध घालून खऱ्या कष्टकरी कामगारांचे हित जपले पाहिजे, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कार्यक्रमाच्या प्रास्ताविकात महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनचे सरचिटणीस तथा अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) नरेंद्र पाटील यांनी कामगारांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या मानकांनुसार हमाली करणाऱ्या कामगारांसाठी ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाचे ओझे नसावे, हा नियम असूनही बाजारात अधिक वजनाची पोती आणली जात असल्याचे नमूद करत त्यांनी या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला रुणवाल ग्रुपचे उपाध्यक्ष महेश खेतपाल यांनी वडाळा येथील माथाडी कामगारांच्या गृहप्रकल्पासंबंधीचे सादरीकरण केले. या माथाडी कामगार बांधवांच्या हितासाठी रुणवाल ग्रुप सदैव कटिबद्ध राहील,अशी ग्वाही दिली.
