मुंबई: देशात 2014 ते 2024 या 10 वर्षात अभिजात दर्जा मिळालेल्या तमिळ तेलगू कन्नड मल्याळम आणि ओडिया या भाषांना केंद्र शासनाने सुमारे 147.56 कोटींचा निधी दिला. सुमारे एका तपाच्या पाठपुराव्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा दिल्यानंतर सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरही मराठीच्या पदरात फुटकी कवडी पडलेली नाही अशी खंत मराठीच्या व्यापक हितासाठीच्या चळवळीचे संयोजक व अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ श्रीपाद जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने सुमारे 31.5 कोटी भारतीयांच्या भाषांना मिळून दहा वर्षात 147.56 कोटी, 31.5 कोटी लोकांच्या इतर सहा भाषांना मिळून केवळ सुमारे 14 कोटी रुपये दिले आहेत.
या निधीनुसार सरकारने सरासरी एका भाषेला दहा वर्षांत सुमारे 2.33 कोटी निधी दिला असला तरी मराठी भाषेच्या पदरात मात्र अद्याप एकही पैसा पडलेला नाही, अशी खंत डॉ. जोशी यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मराठी भाषा मंत्री यांना लिहिलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.
केंद्र शासनाचे संस्कृतवर उदंड प्रेम; मराठीच्या नशिबी संघर्ष
2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 24,821 लोकांनी संस्कृत ही मातृभाषा असल्याचे नोंदवले होते. त्यानुसार मातृभाषा म्हणून,देशातील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत संस्कृत मातृभाषेचे प्रमाण 0.002 टक्के आहे.केवळ राजकारण, प्राचीनता आणि भावनिक बळावर एखादी भाषा सहभाषा म्हणून, अभिजात भाषा म्हणून राज्य जाहीर करते.
संस्कृत ही प्राचीन भाषा. मात्र अभिजात भाषा म्हणून तिला अधिकृत दर्जा हा तमिळला दर्जा मिळाल्यामुळे दिला गेला. अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून कोणत्याही राज्याने तशी अधिकृत समिती नेमली नाही वा मराठीला जसा अभिजात दर्जा मिळवून घेण्यासाठी आपल्याला दहा वर्षे संघर्ष करावा लागला तसे संस्कृतसाठी कोणाला काहीच करावे लागले नाही. मात्र संस्कृतला अभिजात दर्जा दिला गेल्यावर सुमारे 2,532 कोटींचा निधी गेल्या 10 वर्षात देण्यात आला आहे, याकडेही डॉ. जोशी यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहे.
