मुंबई : नरेश कदम
आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसी समाज परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले असताना, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठा की ओबीसी यात कोणाची पाठराखण करायची, यावर कोणती भूमिका घ्यायची, या गोंधळात काँग्रेस आणि भाजपसह अन्य सर्वच पक्ष अडकले आहेत.
कोणत्याही जातीच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी भूमिका काँग्रेस, भाजपसह सर्व पक्ष गेली अनेक वर्षे मांडत आहेत. या भूमिकेमुळे मराठा आणि ओबीसींची मते सर्वच पक्षांना मिळत होती. मात्र मनोज जरांगे यांच्या ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, या मागणीने चित्र बदलले.
मनोज जरांगे यांचे मुंबईतल्या उपोषणादरम्यान, आठ मागण्यांपैकी ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण द्या, अशी प्रमुख मागणी होती. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावता येणार नाही, अशी भूमिका मांडली. पण पक्षपातळीवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), शिवसेना (उबाठा), शिंदे सेना असे सर्वच पक्ष मराठा आणि ओबीसीबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घ्यायला तयार नसल्याचे दिसते. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही समाजाला दुखवायचे नाही, असे या पक्षांचे धोरण आहे.
भाजपचे ओबीसींची पाठराखण करण्याचे धोरण असले, तरी २०१४ पासून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतले बडे मराठा नेते भाजपमध्ये आले आहेत. मराठा समाजाला दुखवता कामा नये, असा या नेत्यांचा पक्षात दबाव असतो. मराठा समाज विरोधात गेल्याचा मोठा फटका भाजपला २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसलेला आहे. त्यामुळे भाजपचे नेते मराठा आंदोलन सावध-पणे हाताळत आहेत. जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या, असे वरकरणी वाटत असले तरी जर नव्या जीआरचा फायदा झाला नाही तर आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत हे प्रकरण भाजपवर बूमरँग होऊ शकते. त्यामुळे हैदराबाद गॅझेटियरचा जीआर जारी केल्यानंतरही ओबीसी की मराठा, अशा पेचात भाजप आहे.
या जातीय समीकरणांत काँग्रेसची अवस्था सर्वांत कठीण आहे. हक्काचा वाटणारा दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम समाज पूर्णपणे सोबत नाही. बहुतांश मराठा नेते भाजपमध्ये गेले आहेत. ओबीसी नेते सोबतीला आहेत, पण त्यांच्या पाठीशी ओबीसी समाज नाही, अशा विचित्र अवस्थेत काँग्रेस सापडली आहे. जरांगेंच्या आंदोलनाला काँग्रेसने पाठिंबा दिला असला तरी मराठा आरक्षणाबाबत स्पष्ट भूमिका काँग्रेसने घेतलेली नाही.
हीच स्थिती अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचीही दिसते. छगन भुजबळ सोडले तर अजित पवार गटात जरांगेंच्या मागणीला विरोध नाही. शरद पवार यांचा जरांगे यांच्या आंदोलनाला छुपा पाठिंबा असल्याचे बोलले जाते. पण घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवा, ही शरद पवार यांची सूचना आहे. दोन्ही समाजाच्या आरक्षणाबाबत त्यांची स्पष्ट भूमिका दिसत नाही. उद्धव ठाकरे यांनी, जरांगेला पाठिंबा जाहीर केला, पण मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण द्यायचे की नाही, याबाबत त्यांनी जाहीर भूमिका घेतलेली नाही. एकंदरीत सगळ्या पक्षांचा ओबीसी आणि मराठा आंदोलनांना पाठिंबा, पण भूमिकेच्या गोंधळात सगळे अडकले आहेत, असे चित्र आहे.
