ओबीसींच्या या चार सवलती मिळणार
सर्व शैक्षणिक सवलती लागू होणार.
प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्ता देणार.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीत सुधारणा.
रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण.
लोणी / मुंबई : मराठा आरक्षण आणि मराठा समाजाच्या जिव्हाळ्याच्या मागणीसाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थी तसेच तरुणांना सर्व शैक्षणिक सवलती लागू करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. सन २०२६ - २०२७ या चालू शैक्षणिक वर्षापासून या सवलतींचा लाभ मराठा, एसईबीसी, कुणबी मराठा, मराठा कुणबी विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे.
या निर्णयांमुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या विविध टप्प्यांवर आर्थिक आणि शैक्षणिक मदत मिळणार आहे. परदेशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला असून, मराठा व कुणबी तरुणांसाठी मोफत ड्रायव्हिंग आणि कंडक्टर प्रशिक्षणाचा मार्गही मोकळा करण्यात आला आहे.
सरकारने काहीही चुकीचे केलेले नाही व तशी भूमिकाही नाही. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीर चौकटीत व सर्व समाजांच्या हिताचा विचार करून सोडविण्याची सरकारची भूमिका असून पात्र लाभार्थ्यांना त्यांच्या हक्काचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी प्रशासनाला आवश्यक सूचना दिल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तसेच जलसंपदामंत्री विखे-पाटील यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लोणी येथे सांगितले.
ईबीसी, ईडब्ल्यूएस व एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित वसतिगृह निर्वाह भत्त्यासाठी राज्य सरकारने २०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत. पावसाळी अधिवेशनातील पुरवणी मागणीद्वारे हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या व निर्वाह भत्त्याच्या प्रतीक्षेतील संबंधित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
मागील आंदोलनातील बहुतांश मागण्यांवर सरकारने कार्यवाही केली असून उर्वरित मागण्यांवरही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका असून आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याची सरकारची कधीही तयारी आहे, असेही मंत्री विखे-पाटील म्हणाले.
