मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा : राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे समितीला 24 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन पेटले असताना शिंदे समितीला दोन महिने मुदतवाढ दिल्याने आरक्षणाचा तिढा वाढला आहे.
मनोज जरांगे-पाटील यांनी सुरुवातीला मराठवाड्यातील मराठा समाजाला त्यांच्या कुणबी असल्याच्या निजामकालीन नोंदी तपासून कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला राज्य सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देत मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या निजामकालीन कुणबी नोंदी शोधणे व हे दाखले देण्यासाठी कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली 7 सप्टेंबरला समिती नेमली होती. या एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, समितीने आणखी दोन महिन्यांची मुदतवाढ मागितली होती. 1948 आणि 1967 च्या आधीचे निजामकालीन अभिलेख तपासण्यासाठी वेळ लागणार आहे. महसूल, भूमी, शैक्षणिक, बोर्ड सेवा आणि कारागृह अभिलेखांची तपासणी शिंदे समितीला करायची आहे. काही अभिलेख जीर्ण झाले आहेत. काही अभिलेख हे उर्दू आणि मोडी लिपीत असल्याने त्याचे भाषांतर करायला वेळ लागणार आहे म्हणून ही मुदतवाढ मागण्यात आली होती.
