Maratha reservation
मुंबई : हैदराबाद गॅझेटियरची अंमलबजावणी करण्याचा शासन निर्णय (जीआर) राज्य सरकारने मंगळवारी जारी केला आणि सातारा तसेच औंध संस्थानच्या गॅझेटियरवर एका महिन्यात अंमलबजावणी करण्याचा शब्दही मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिला. सोबतच अन्य सहा मागण्याही राज्य शासनाने मान्य केल्याने मराठ्यांची मुंबई मोहीम फत्ते झाली असली तरी आता न्यायालयातील लढाई जिंकावी लागणार आहे. कारण, सोमवारी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांकडून न्यायलयात या जीआरबाबत हरकत घेणारी याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. (Maratha Reservation)
जीआर काढण्याचा अधिकार मराठा आरक्षण उपसमितीला नाही, शिवाय मागासवर्गीय ठरवण्याचा अधिकार मागासवर्गीय आयोगाला असताना राज्य सरकारने परस्पर निर्णय घेतलाच कसा? असा सवाल ओबीसी नेत्यांनी केला आहे. एकीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लावणार नाही म्हणता आणि दुसरीकडे मराठा समाजाला पाठिमागच्या दाराने प्रवेश कसा काय देता? एखादा जीआर काढताना त्यावर हरकती सूचना मागवणे अपेक्षित आहे, मात्र ही देखील बाब करण्यात आली नाही. केवळ एका समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने निर्णय घेतला का? असे सवाल ओबीसी समाजातील नेत्यांनी केले आहेत.
"काल जो जीआर काढला आहे, त्याबाबत जे ओबीसी नेते आणि कार्यकर्ते आहेत त्यांच्या मनात शंका आहे. कोण हरले, कोण जिंकले, हे कळायचे आहे. आम्ही वकिलांचा सल्ला घेत आहोत. असे कोणत्याही जातीला कोणत्याही जातीत टाकता येत नाही. आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत. हरकती सुचना नोंदवायला हव्या होत्या," असे मंत्री छगन भूजबळ यांनी म्हटले आहे.
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी म्हटले की, ओबीसी आरक्षण उध्वस्त करणारा हा निर्णय आहे. हा जीआर संविधानाचे उलंघन करणारा आहे. घुसखोरी करणाऱ्यांना सरकारने सरकारी वाट करून दिली आहे. यावर छगन भुजबळ वगळता कुणी बोलत नाही. मनोज जरांगे यांनी झुंडशाहीच्या जोरावर हे केलं आहे. सरकारने बेकायदा जीआर काढला आहे. विखे पाटीलांनी ओबीसी आरक्षणाच्या गळ्याचा घोट घेतला आहे, असा आरोप हाके यांनी केला आहे.
