मराठा आरक्षण : 'सगेसोयरे'वर आठवड्यात निर्णय शक्य? हैदराबाद गॅझेटच्या अभ्यासाठी शिष्टमंडळ

दिलीप सपाटे

मुंबई : कुणबी नोंदी सापडतील त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्यावर अंमलबजावणी करावी, मराठा आणि कुणबी हे एकच असल्याबाबत कायदा करावा, आदी प्रमुख पाच मागण्यांवर १३ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आश्वासन राज्य सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांना दिले आहे. येत्या शनिवारी ही मुदत संपत असल्याने राज्य सरकार सक्रिय झाले असून मराठवाड्यातील कुणबी नोंदींची शहानिशा करण्यासाठी सोमवारी राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ तेलंगणाला हैदराबादसाठी रवाना होत आहे. तेथे हैदराबाद गॅझेटचा अभ्यास करून आणि आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून हे शिष्टमंडळ अहवाल देणार आहे. Maratha Reservation

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी याबाबत ५ जुलै रोजी तेलंगणाच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून असे शिष्टमंडळ पाठविण्यात येत असल्याचे कळविले असून या शिष्टमंडळाला सहकार्य करण्याची आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याची विनंती केली आहे.

सगेसोयरे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, मराठा आणि कुणबी हे एकच आहेत, याबाबतचा कायदा करावा, अंतरवाली सराटीसह राज्यभरातील मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, हैदराबाद गॅझेटचा आधार घेऊन मराठ्यांना आरक्षणाचा लाभ द्यावा आणि कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या

शिंदे समितीला एक वर्षासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशा प्रमुख पाच मागण्यांसाठी लोकसभा निवडणुकीनंतर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण केले असता उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी १३ जून रोजी यशस्वी मध्यस्थी करत त्यांचे उपोषण सोडविले होते. त्यावेळी जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी त्यांनी एक महिन्याचा वेळ मागितला होता. एक महिन्यात मागण्यांवर अंतिम निर्णय झाला नाहीतर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला आहे. आता ही मुदत शनिवारी संपत आहे. Maratha Reservation

जरांगे-पाटील यांनी हैदरााबाद गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली आहे. १८८१ च्या ब्रिटिशांनी केलेल्या जनगणनेत मराठवाड्यातील बहुतांश मराठा समाज हा कुणबी होता. तशा नोंदी करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यानंतर झालेल्या जनगणनेत या नोंदी बदलण्यात आल्या. १८८१ च्या आधारे मराठवाड्यातील मराठा समाजाला तसेच सातारा संस्थांच्या नोंदी तपासून पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी दाखले द्यावेत, अशी जरांगे-पाटील यांची मागणी आहे. या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी व मराठवाड्यातील हैदराबाद संस्थानातील नोंदी तपासण्यासाठी सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ तेलंगणाला सोमवारी ८ जुलैला रवाना होत आहे.