मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती सुत्रांकडून कळत आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील नुकतेच मुंबईयेथे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन केले होते. यावेळी हैदराबाद गॅझेट अंमलबजावणीसह सहा मागण्या मान्य केल्या होत्या. यामध्ये मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेतले जातील ही एक प्रमुख मागणी होती. आता यादृष्टीने पावले टाकण्यास सरकाने सुरवात केली आहे. यासंदर्भात सरकारने शासन निर्णयात (GR) सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या सुधारित निर्णयानुसार, 31 मार्च 2025 पर्यंत दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याची मुदत आता 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयाला राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी, राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांमधील खटले मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता, पण त्यात आता अधिक स्पष्टता आणली गेली आहे.
या निर्णयाचा फायदा केवळ मराठा आंदोलकांनाच नाही, तर इतर राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनाही होणार आहे, ज्यांच्यावर मोर्चा काढणे, घेराव घालणे किंवा निदर्शने करण्यासारख्या 'सौम्य' स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक कार्यकर्त्यांना दिलासा मिळणार असून, त्यांच्यावरील खटले मागे घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
