ठळक मुद्दे
आज मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत बैठक होणार; तोडगा निघणार का याकडे लक्ष
मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग आणखी वाढणार
मराठा बांधवांनी फक्त शांत बसावे. मी आरक्षण घेणार आणि तेही ओबीसीमधूनच घेणार
मुंबई : उपोषण सुरू करून तीन दिवस झाले तरी सरकार मागण्यांवर निर्णय घेत नसल्याने आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. सोमवारपासून (दि.1) आपण पाणीही घेणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग आणखी वाढणार आहे.
जरांगे म्हणाले, गेल्या ७० वर्षांपासून मराठा समाजाला आरक्षण असून दिले गेले नाही. आरक्षण मिळत नाही ही आमच्या लेकरांची वेदना आहे. मुंबईला आलेले गरीब लोक आहेत. तेव्हा सरकारने आम्हाला वाट पाहायला लावू नये. सरकार मागण्यांवर अंमलबजावणी करत नाही. त्यामुळे आंदोलन आणखी कडक करणार आहे. सोमवारपासून पाणीही घेणार नाही. त्यांनी किती अन्याय करायचा तो करूद्या. मराठा बांधवांनी फक्त शांत बसावे. मी आरक्षण घेणार आणि तेही ओबीसीमधूनच घेणार, ओबीसी आरक्षण घेतल्याशिवाय मी आणि मराठे मुंबई सोडणार नाहीत, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला.
आमची मागणी ही संविधानाला धरूनच आहे. हैदराबाद, सातारा, बॉम्बे गॅझेटिअरच्या आधारावर अनेक कायदे झाले. त्याच गॅझेटिअरच्या आधारावर मराठा हा कुणबी असल्याचा निर्णय घेता येतो. या गॅझेटिअरमध्ये गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी आहेत. त्यातून मराठा हे कुणबी असल्याचे सिद्ध होते. मराठा समाजाची पोटजात ही कुणबीच आहे. त्यामुळे सरकारला त्या आधारावर निर्णय घेण्यास कोणतीही अडचण येत नाही, असे जरांगे यांनी सांगितले. आपल्या मागण्यांवर मार्ग निघाला नाही तर येत्या शनिवार आणि रविवारी सगळे मराठे मुंबईत येतील, असा इशारा त्यांनी पुन्हा एकदा दिला. आंदोलकांना शांत राहण्याचे आवाहन करतानाच आपल्या गाड्या वाशी, शिवडी, बीपीटी आदी ठिकाणी पार्क करून याव्यात, गोंधळ घालू नये, असे सांगितले.
मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न सामाजिक असून याला राजकीय करण्याचा काहींचा प्रयत्न आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कुणाला खूश करण्यासाठी नव्हे तर संविधान आणि कायद्याच्या चौकटीत निर्णय करावा लागणार आहे. आताच्या मागण्या वेगळ्या पद्धतीच्या असून, त्यावर कायदेशीर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांवर कायद्याच्या चौकटीत बसणारा मार्ग काढण्यासाठी थोडा वेळ लागणार आहे. तो जरांगेंनी दिला पाहिजे, असे आवाहन मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.
मनोज जरांगेंच्या मागण्यांवर मराठा आरक्षण प्रश्नावर नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने रविवारी मॅरेथॉन बैठका घेत मराठा आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी पर्यायांवर चर्चा केली. जरांगेंनी हैदराबाद, सातारा गॅझेटियर लागू करण्यावर एक मिनिटाचाही वेळ देणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने त्यावर राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांच्याशी चर्चा करून कायदेशीर मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी त्याबाबत उपाय सांगितल्यानंतर त्याबाबत मनोज जरांगेंना अंतिम प्रस्ताव दिला जाईल, असे उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
न्या. संदीप शिंदे समितीने शनिवारी मनोज जरांगेंशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी मांडलेल्या मुद्यावर मंत्रिमंडळ उपसमितीने दिवसभरात तीन बैठका घेत विविध पर्यायांवर चर्चा केली. त्यानंतर महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनाही संध्याकाळी पाचारण करण्यात आले. त्याआधी जरांगेंनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटीयर लागू करण्याबाबत घेतलेली भूमिका पहाता त्यांना संबंधित कागदपत्रे पाठविण्यात आली होती. या गॅझेटीयरच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी ठरविता येईल का? यावर त्यांचा अभिप्राय मागण्यात आला आहे. ही मागणी कायदेशीर चौकटीत बसविता येईल का? आणि ती न्यायालयात टिकविण्यासाठी काय करावे लागेल, याबाबत सल्ला मागण्यात आला आहे.
याआधीच्या उच्च न्यायालय तसेच सर्वोच्च न्यायालयात काही प्रकरणात सरसकट मराठा समाजाला कुणबी ठरविण्यात प्रतिकूल निर्णय देण्यात आले आहेत. जर गॅझेटीयरच्या आधारे सरसकट मराठा समाजाला कुणबी ठरवायचे असेल तर न्यायालयाचे आधीचे निकाल पहाता कायदेशीर मार्ग कसा काढायचा ? असा पेच समितीसमोर आहे. या बैठकीनंतर विखे पाटील म्हणाले, हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटीयर लागू करण्यासाठी मी मिनिटही देणार नाही, अशी जरांगेंची भूमिका आहे. त्यांनी अधिकची वेळ देण्यास नकार दिला आहे. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी काय करता येईल यावर बैठकीत चर्चा झाली. गॅझेटीयरमध्ये ज्या काही नोंदी उपलब्ध आहेत त्यामध्ये संख्या सांगितली आहे. त्यामध्ये नावे नाहीत. त्यामुळे त्यातून कसे पुढे जायचे यावरही चर्चा केली जात आहे. महाधिवक्त्यांना कायदेशीर सल्ला मागण्यात आला आहे. ते काय उपाय सुचवितात त्यावर उपसमितीमध्ये चर्चा करून जरांगेंना अंतिम प्रस्ताव देऊ, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
जरांगेंच्या मागण्या पहाता कायदेशीर गुंतागुंत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रतिकूल निकाल आहेत. या निकालाचा अवमान करून निर्णय घेता येणार नाही. त्यावर अभ्यास करून मार्ग काढावा लागेल. हा मार्ग कायद्याच्या चौकटीतील असला पाहिजे. जर जरांगेंकडे असा कोणता मार्ग असेल तर त्यांनीही तो सांगावा, आमची निर्णय घ्यायची तयारी आहे, आम्ही कोणत्या समाजाचे काढून देणार नाही. कायदेशीर मार्ग काढायला थोडा वेळ लागेल ते जरांगेंनी समजून घ्यावे, असे आवाहनही विखे पाटील यांनी केले. यावेळी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे सदस्य मंत्री दादा भुसे, शिवेंद्रराजे भोसले, मकरंद पाटील आदी उपस्थित होते.
आंदोलकांना मदत करा, जाणीवपूर्वक ते त्रास देत नाहीत, ते आपल्या मागण्या घेऊन मुंबईत आले आहेत. त्यांच्या मागण्यावर सरकार देखील प्रतिसाद देत आहे, असे विखे पाटील म्हणाले. मराठा बांधवांनीही आपला कोणाला त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अनुचित प्रकार घडणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
शरद पवार यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने घटनादुरुस्ती करून आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याची मागणी दिली आहे. त्यावर बोलताना शरद पवार दुर्दैवी राजकारण करत असल्याचा हल्ला विखे पाटील यांनी केला. शरद पवार चारवेळ मुख्यमंत्री होते. १९९४ ला मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करताना त्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण का दिले नाही. ते दहा वर्षे केंद्रात मंत्री होते. त्यावेळी त्यांना घटनादुरुस्ती करायचे आठवले नाही. आपल्याकडे जबाबदारी असताना काही केले नाही आणि आता ते राजकीय पोळी भाजत आहेत, हे दुर्दैव आहे. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यायची त्यांची भूमिका असेल तर त्यांनी ती जाहीररित्या मांडावी, असे आव्हानही विखे पाटील यांनी पवारांना दिले.
