महायुतीच्या जागा वाटपाची (Mahayuti Seat Sharing) बोलणी अंतिम टप्प्यात आली असून, पितृपक्षात किवा त्यानंतर लगेचच उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्याची रणनीती महायुतीने आखली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १६० जागांसाठी आग्रही असलेल्या भाजपला १५० च्या जवळपास जागा मिळतील. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सन्मानजनक जागा देण्यासाठी भाजपला तडजोड करावी लागणार आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शिवसेनेला ८० तर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा निवडणुकीत जागा वाटपाच्या चर्चेचे गुराळ उमेदवारी अर्ज भरेपर्यंत चालल्यामुळे त्याचा फटका महायुतीला बसला होता. उमेदवारांना प्रचाराला वेळ मिळाला नाहीच. पण जागा वाटपावरून असलेले मतभेद उघड झाल्याने त्याचाही फटका महायुतीला सहन करावा लागला. आता विधानसभेला ही चूक दुरुस्त करण्याचे महायुतीने ठरवलेले दिसते.
वेळेत जागावाटप जाहीर करून निवडणुकीच्या प्रचाराला लागण्याची रणनीती महायुतीने आखली आहे. गणपती दर्शनाच्या निमित्ताने गेल्या आठवड्यात मुंबई दौऱ्यावर आलेले अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली होती. या चर्चेतच जागा वाटपाचे सूत्र निश्चित झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. सध्या जिंकलेल्या जागा त्या त्या पक्षाकडे राहणार असून, काही जागांवर अदलाबदलही शक्य आहे. लोकसभा निवडणुकीतील स्ट्राईक रेट आणि जागा जिंकणारा उमेदवार हे निकष जागा वाटपात महत्वाचे ठरले आहेत. जागावाटपाची चर्चा अंतिम टप्प्यात आली असून, ८० टक्के जागावाटप निश्चित झालेल्यी माहिती सूत्रांनी दिली.
नागपूर : महायुतीचे जागावाटप पितृपक्षातच अंतिम होणार असून, सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नागपुरात येताच पूर्व आणि पश्चिम विदर्भातील ६२ जागांचा आढावा घेतल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक व मुंबईत आढावा घेतील. २४-२५ सप्टेंबरला महायुतीच्या बैठकातून फॉर्म्युला अंतिम होणार आहे. शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी विदर्भ दौऱ्यावर होते. २७ सप्टेंबरला ते पुन्हा विदर्भात पोहरादेवीत येत आहेत. राज्य 'मविआ'च्या ताब्यात जाऊ नये, यासाठी भाजपने पूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा विदर्भातील मतदारसंघनिहाय स्थिती जाणून घेण्यासाठी उपराजधानीत येत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पाठोपाठ या दौऱ्याला राजकीय महत्त्व आले आहे. अमित शहा विदर्भातील नेते, पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करतील. काही मतदारसंघांतील बूथ आणि शक्तिकेंद्रांचाही आढावा घेणार आहेत.
