मुंबई : महारेराच्या आदेशानंतरही तीन सदनिकाधारकांना पार्किंग न पुरविल्याबद्दल प्रत्येक सदनिकाधारकामागे रोज 1000 रुपये दंड भरण्याचे आदेश महारेराने मुंबईतील एका विकासकाला दिले आहेत.तक्रारदारांना विकासकाने पझल कार पार्किंग देण्याचे आश्वासन दिले. घरांचा ताबा मिळाल्यानंतर तीन इमारतींमधील सदनिकाधारकांना पार्किंग देण्यात आली, मात्र इतर दोन इमारतींतील सदनिकाधारकांना पार्किंग दिली गेली नाही. त्यामुळे त्यांनी याबाबत महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती.
जुलै महिन्यात महारेराने विकासकाला प्रकल्पातील डी आणि ई विंगमध्ये सदर तक्रारदारांना 60 दिवसांत पझल पार्किंग उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशांचे पालन करण्यात विकासक अपयशी ठरल्याने महारेराने त्याला हा दंड ठोठावला.
चेंबूरमधील वीणा सेरेनिटी गृहप्रकल्पात सदनिका घेतलेल्या तक्रारदारांनी विकासकाला सदनिकेचे संपूर्ण पेमेंट केले होते, ज्यात पझल कार पार्किंगच्या जागेचाही समावेश होता. ॲड. गॉडफ्रे पिमेंटा प्रतिनिधित्त्व करत असलेल्या तक्रादारांनी 2018 आणि 2020 साली प्रकल्पातील डी आणि ई विंगमधील आपल्या सदनिकांचा ताबा घेऊन येथे राहण्यास सुरुवात केली.
प्रकल्पातील ए, बी आणि सी या तीन विंगसाठी एक आणि डी आणि ई विंगसाठी दुसरी, अशा दोन स्वतंत्र सोसायट्या येथे स्थापन करण्यात आल्या. तक्रारदारांना सी विंगमध्ये पार्किंग ॲलॉट केल्याचे विकासकाच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना तोंडी सांगितले. मात्र सी विंगच्या सोसायटीने डी आणि ई विंगमधील तक्रारदारांना येथे वाहने उभी करण्यास मनाई केली.
करारात पार्किंगची नोंद आवश्यक
प्रकल्पातील सर्व पार्किंगच्या जागा संबंधीत फ्लॅटधारकांच्या नावे करारात आणि प्रकल्प मंजुरीच्या प्लानमध्ये चिन्हांकित आणि क्रमांकित करणे आवश्यक असल्याचे महारेराने आपल्या मागील आदेशात असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. मात्र या आदेशांचे पालन करण्यात विकासक अपयशी ठरला.
