मुंबई: पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासह जल व्यवस्थापन करण्यासाठी आता जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर पाण्याचा सातबारा विकसित करण्याचे नियोजन सुरू आहे. देशात प्रथमच असा उपक्रम राबविला जाणार असून प्रायोगिक तत्वावर याची चाचपणी केली जाणार आहे.
त्यासाठी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी महसूल, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, ग्रामविकास विभागाच्या सचिवांसोबत मंत्रालयात बैठक घेतली. जलव्यवस्थापन करणाऱ्या ‘अक्वेरियम’या संस्थेने यासाठी वॉटर ऑडिट आणि बॅलन्सशीटची संकल्पना मांडली असून, ही योजना राज्यात सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
या प्रकल्पासाठी अक्वेरियमचे प्रमुख डॉ. सुब्रमन्यम कंसूर, जल अभ्यासक डॉ. अविनाश कदम आणि उदय नायर यांनी एकत्रितपणे वॉटर अकाऊंटिंग फ्रेमवर्क आणि वॉटर बॅलन्सशीटची संकल्पना विकसित केली आहे.
या अंतर्गत पाण्याचे तीन टप्प्यांत ऑडिट केले जाणार असून, त्याचे दरवर्षी वर्गीकरण केले जाईल. या प्रणालीमुळे ग्रामपंचायत किंवा पाणलोट क्षेत्रातील पाण्याचा साठा, आवक, जावक आणि शिल्लक पाणी याचा पारदर्शक ताळेबंद ठेवता येईल.
या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे केवळ पाण्याचे मोजमाप होणार नाही, तर पाण्याचे संवर्धन करणाऱ्यांना अक्वाक्रेडिट्स च्या माध्यमातून प्रोत्साहन दिले जाईल. यामुळे ग्रामीण भागात पाण्याचा वापर अधिक जबाबदारीने आणि पारदर्शकपणे होईल, व भविष्यात एक मोठी वॉटर इकॉनॉमी उभी राहण्यास मदत मिळेल.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
