मुंबई: घरे व शेतीविषयक शर्तभंग नियमितीकरणाचे यापूर्वी महसूलमंत्र्यांकडे असणारे अधिकार आता जिल्हाधिकाऱ्यांना सोपविण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकऱ्यांना शर्तभंगासारख्या किरकोळ प्रकरणात मंत्रालय गाठावे लागते. यासाठी वेळ आणि पैसा खर्च होतो.
सर्वसामान्य जनतेला होणारा हा त्रास लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी दहा लाखांपर्यंत दंड असलेली शर्तभंगाची प्रकरणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविली आहेत.
वीस लाखांपर्यंत दंड असलेली प्रकरणे विभागीय आयुक्तांकडे निकाली काढण्यासाठी सोपविली आहेत. या अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरील प्रकरणांचे निर्णय मंत्रालयात घेतले जाणार आहेत.
राज्यात शर्तभंगाची प्रकरणे वाढत आहेत. त्याच्या निवाड्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमध्ये विधिमंडळाच्या गेल्या अधिवेशनात बदल करण्यात आले. त्यानुसार राजपत्र जारी करण्यात आले.
आतापर्यंत शासनाने कब्जेहक्काने किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींच्या बाबतीत होणारे शर्तभंग नियमित करण्यासाठी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नव्हती. हे काम शासकीय परिपत्रकांच्या आधारे केले जात होते; मात्र त्याला कायदेशीर आधार नसल्याने अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट होत होती. ही उणीव दूर झाली आहे.
- चंद्रशेखर बावनकुळे
