मुंबई : मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) मोहिमेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना बीएलओचे काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षण विभागाने आता थेट शाळांच्या अध्यापन व्यवस्थेत बदल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरोधात शिक्षक संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेत नाराजी व्यक्त केली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी ३ जुलै रोजी शालेय शिक्षण विभागाला पाठविलेल्या पत्रात विधानसभेच्या मतदारसंघांच्या मतदारयादीतील दोष दूर करण्यासाठी विशेष सखोल पुनरीक्षण मोहीम राबविण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. हे काम राष्ट्रीय कर्तव्य असल्याने बीएलओ म्हणून नियुक्त शिक्षकांना पुरेसा वेळ मिळणे आवश्यक असल्याचे पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्या शिकवणीच्या तासिका कमी ठेवून दिवसातील शैक्षणिक काम सलगपणे पूर्ण करावे आणि उर्वरित वेळेत त्यांना बीएलओची जबाबदारी पार पाडता यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या पत्राच्या आधारे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी ७ जुलै रोजी एक परिपत्रक जारी करत बीएलओ म्हणून नियुक्त शिक्षकांचे अध्यापन पूर्ण होण्यासाठी राज्यातील शाळा ३० जुलै २०२६ पर्यंत सकाळच्या सत्रात भरवण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
याशिवाय ज्या शिक्षकांची बीएलओ म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली नाही, त्यांनीही संबंधित शिक्षकांना शैक्षणिक आणि इतर कामकाजात सहकार्य करावे, जेणेकरून बीएलओ म्हणून काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण पडणार नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
या आदेशांच्या अंमलबजावणीबाबत शाळांकडून अहवाल मागविण्यात आला असून, सूचनांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यामुळे शाळांच्या वेळापत्रकात थेट हस्तक्षेप करून निवडणूक कामांसाठी शिक्षकांना उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची भावना शिक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
राज्यात आधीच शिक्षकांची कमतरता, रिक्त पदे आणि अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्याचे आव्हान असताना, शिक्षकांना वारंवार अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतविले जात असल्याबद्दल शिक्षक संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या अध्यापनाची पुनर्रचना करून निवडणूक कामासाठी शिक्षक मोकळे करण्याचा निर्णय हा शिक्षण व्यवस्थेच्या प्राधान्यक्रमावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याची प्रतिक्रिया शिक्षकांनी दिली आहे.
शिक्षण विभागाच्या या निर्णयावर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे माजी उपाध्यक्ष महेंद्र गणपुले यांनी २३ ऑगस्ट २०२४ च्या शासन निर्णयाचा दाखला देत बीएलओचे काम हे अशैक्षणिक काम असल्याचे सरकारनेच मान्य केले असताना त्यासाठी शाळांचे वेळापत्रक बदलणे हा परस्परविरोधी निर्णय असल्याची टीका केली. शिक्षकांची कमतरता असताना विद्यार्थ्यांना मोकळे सोडून शिक्षकांना निवडणूक कामासाठी पाठविणे हे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही गंभीर असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
शिक्षकांचे तास समायोजित करून एसआयआर आणि बीएलओची कामे करण्याचे आदेश हे शाळांच्या सद्यांच्या परिस्थितीपासून दूर आहेत. अनेक शाळांमध्ये आवश्यक तेवढे शिक्षकच उपलब्ध नाहीत. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना वर्गातून बाहेर काढल्यास त्याचा फटका थेट विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला बसणार आहे. उन्हाळी सुट्टीपासून सतत अशैक्षणिक कामांच्या ओझ्याखाली शिक्षक दबले आहेत. सरकारने शिक्षकांना या कामांतून मुक्त करून वर्गात परत पाठवावे.
जालिंदर देवराम सरोदे, कार्याध्यक्ष, शिक्षक सेना, महाराष्ट्र राज्य
