मुंबई: राज्याचा सन २०२६-२७ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ४० हजार ५५२ कोटींच्या महसुली तुटीचा अंदाज असतानादेखील राज्य सरकारने सोमवारी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ९७ हजार ७०६ कोटी ४० लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.
यामध्ये ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ साठी २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या बिनव्याजी कर्जासाठी १० हजार ७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सन २०२६-२७ या वर्षाच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. या मागणीतील १३ हजार ८२५ कोटी रुपये अनिवार्य खर्चासाठी, ६६ हजार ५५९ कोटींची तरतूद कार्यक्रमांतर्गत खर्चासाठी आणि १७ हजार ३२१ कोटींची रक्कम केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमाच्या अंतर्गत अर्थसहाय्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. या पुरवणी मागण्यांवर २९ आणि ३० जून रोजी चर्चा होऊन त्या मंजूर केल्या जातील.
फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची योजना जाहीर केली होती. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत कर्जमाफी योजनेसाठी ३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार पुरवणी मागणीत २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मुंबईतील विविध मेट्रो मार्ग प्रकल्पांसाठी बाह्य वित्तीय संस्थेमार्फत प्राप्त होणारे कर्ज एमएमआरडीएला उपलब्ध करून देण्यासाठी ३ हजार ३७२ कोटी, ठाणे ते बोरिवलीदरम्यान वाहतूक दळणवळणासाठी आणि मुंबईतील ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्हदरम्यानच्या भुयारी मार्गासाठी राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दुय्यम कर्जाची रक्कम एमएमआरडीएला देण्यासाठी ४५० कोटींची तरतूद पुरवणी मागणीत झाली आहे.
महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला भाग भांडवली अंशदान म्हणून १ हजार कोटींच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला पुणे रिंग रोड आणि जालना-नांदेड महामार्ग प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याज परतफेडीसाठी भागभांडवली अंशदान म्हणून ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
नाशिक कुंभमेळ्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये
महावितरण कंपनीने घेतलेले कर्ज आणि त्या कर्जावरील व्याजाची परतफेड करण्यासाठी ८ हजार कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी ३ हजार कोटी तर विकसित भारत-जी राम जी योजनेसाठी ७ हजार ३६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
पुरवणी मागणीतील महत्त्वाच्या तरतुदी
शासकीय कार्यालयांच्या वीजबिलांसाठी ४ हजार कोटी.
अमृत २.० अभियानासाठी ३ हजार ७६ कोटी.
विविध घटकांच्या शिष्यवृत्ती योजनेसाठी २ हजार ३६० कोटी.
अंगणवाडी सेविका व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी १ हजार ७३४ कोटी.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना भागभांडवली अंशदानासाठी ७७७ कोटी.
पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना सीमांत कर्जासाठी ४८३ कोटी.
नागपूर विधान भवन विस्तारासाठी १०० कोटी रुपये.
