मुंबई: महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने राज्यभरातील प्रत्यक्ष संगीत सादरीकरण (ऑर्केस्ट्रा बार) परवान्यांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे कोणत्याही नव्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांना मंजुरी देण्यात येणार नाही. तसेच यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचे नूतनीकरणही केले जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गृह विभागाने याबाबत शासन आदेश जारी केला आहे. त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र हॉटेल, उपाहारगृह आणि मद्यपान कक्ष (बार रूम) यांमधील अश्लील नृत्यावर बंदी घालण्याबाबत व त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांच्या नृत्य सादरीकरणांवर निर्बंध घालण्यात आले आहे.
काही ठिकाणी ऑर्केस्ट्रा परवान्यांचा गैरवापर केला जात असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने ऑर्केस्ट्रा परवान्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला.
त्यासाठी विधिमंडळाने सुधारणा विधेयक मंजूर केले असून राज्यपालांच्या संमतीनंतर त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यानुसार आता राज्यात नव्या ऑर्केस्ट्रा परवान्यांना मंजुरी मिळणार नाही आणि विद्यमान परवान्यांचे नूतनीकरणही होणार नाही.
या निर्णयामुळे हॉटेल, बार आणि मनोरंजन उद्योगावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यभरातील ऑर्केस्ट्रा व्यवसायावर यामुळे मोठे निर्बंध येणार आहेत. शासनाने संबंधित सर्व पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि परवाना प्राधिकरणांना या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
