मुंबई, स्वप्निल कुलकर्णी
नाट्यगृह कसे असावे, कलावंतांना व प्रेक्षकांना काय सुविधा असाव्यात याबाबत सर्वंकष राज्य नाट्यगृह धोरण तयार करण्यात येत असून त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. राज्य सांस्कृतिक कार्यविभाग आणि मुंबई फिल्मसिटी यांच्या समन्वयातून हे धोरण तयार करण्यात येत असून हिवाळी अधिवेशनात या नाट्यगृह धोरणाची घोषणा होण्याची शक्यता असल्याचे समजते.
यावर्षी एप्रिलमध्ये सांस्कृतिक कार्यमंत्री अँड. आशिष शेलार यांनी सर्वंकष नाट्यगृह धोरण आणण्याची घोषणा केली होती. त्याला आता मूर्तरूप प्राप्त झाले असून लवकरच याबद्दल सविस्तर घोषणा करण्यात येणार आहे. या धोरणाच्या आधारेच राज्यातील नवीन नाट्यगृहाची निर्मिती, जुन्या आणि ऐतिहासिक नाट्यगृहांचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यात राज्यातील नाट्यगृहांचे रुपडे पालटल्याचे चित्र पाहायला मिळेल.
याबाबत अधिक माहिती देताना मुंबई फिल्मसिटीचे सहव्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत साजणीकर यांनी सांगितले की, पूर्वी हा विषय राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाकडे होता. आता मुंबई फिल्म सिटीदेखील त्यावर काम करत आहे.
राज्यातील काही नाट्यगृहे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहेत तर काही नाट्यगृह इतर संस्थांची आहेत. त्यामुळे राज्य नाट्यगृह धोरण तयार करताना बारीक बारीक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. नवीन नाट्यगृह धोरण कसे असावे, जुन्या नाट्यगृह धोरणात आणखीन कोणत्या नवीन गोष्टी समाविष्ट करता येतील या गोष्टीमचाही या नाट्यगृह धोरणामध्ये समावेश करावा, अशा स्पष्ट सूचना आहेत.
या गोष्टींवर चर्चा सुरू असून त्यावर आमच्या बैठकाही झाल्या आहेत. अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असून तो प्रस्ताव आम्ही राज्य शासनाकडे पाठविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान राज्यातील नाट्यगृहांची दुरावस्था या धोरणानंतर दूर होईल का? तसेच मुंबई पुण्याबाहेर नाटकांचे प्रयोग वाढतील क? हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
चर्चा, बैठका झाल्या...मात्र नाट्यगृहांची अवस्था ‘दीन’च
नुकताच रंगभूमी दिन साजरा झाला. मात्र दुसरीकडे राज्यातील अनेक नाट्यगृहांची दुरावस्था झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. याबाबत रंगकर्मींनी अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. यापूर्वी 2016 मध्ये नाट्यगृहांच्या नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली होती. मात्र त्यावर पुढे काही काम झाले नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाट्यगृहांच्या समस्यांबाबत रंगकर्मींची बैठकीची बोलावली होती. त्यामध्ये अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांनी नाट्यगृहांच्या समस्यांचा पाढाच वाचला होता. त्यानंतर नाट्यगृहांबाबत कोणत्या सुधारणा करता येतील याबाबत सर्वेही झाला. मात्र अद्यापही अनेक नाट्यगृहांची अवस्था ‘दीन’च असल्याचे पाहायला मिळते.
नाट्यगृह धोरण तयार करण्याचे काम मुंबई फिल्मसिटी करत आहे. आम्ही त्यांना सहकार्य करत आहोत. धोरणाबाबतचा अंतिम मसुदा तयार करण्याचे काम सुरू असून तो प्रस्ताव राज्य सरकारच्या समिती पुढे ठेवण्यात येणार आहे. येत्या महिन्याभरात त्याला मूर्तरूप मिळेल.
बिभिषण चौरे, संचालक, सांस्कृतिक कार्य विभाग
