पवन होन्याळकर
मुंबई: राज्यातील शिक्षक भरतीचे दावे आणि शैक्षणिक सुधारणांच्या घोषणांदरम्यान दुर्गम भागातील शाळांचे वास्तव मात्र बदललेले नाही. कोकण आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आजही शेकडो शाळा केवळ एका शिक्षकाच्या भरोशावर सुरू आहेत.
दै.'पुढारी'च्या हाती लागलेल्या यूडायस प्लस २०२५-२६ च्या जिल्हानिहाय आकडेवारीतून राज्यातील एकशिक्षकी शाळांचे असमतोल चित्र प्रथमच स्पष्टपणे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, राज्यातील ९ हजार २७४ एकशिक्षकी शाळांपैकी ४ हजार ५८० शाळा या रत्नागिरी, रायगड, यवतमाळ, नागपूर, सातारा, पालघर, गडचिरोली आणि पुणे या अवघ्या आठ जिल्ह्यांमध्ये आहेत.
राज्यातील ९ हजार २७४ एकशिक्षकी शाळांमध्ये १ लाख ७९ हजार ७१ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या प्रत्येक शाळेत एकाच शिक्षकावर अध्यापनासह मुख्याध्यापकांची जबाबदारी, प्रशासकीय कामकाज, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, ऑनलाइन माहिती भरणे, पालकांशी समन्वय अशा अनेक जबाबदाऱ्यांचा भार आहे.
परिणामी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्यातील एकशिक्षकी शाळांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचेही यूडायस प्लस अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
२०२४-२५ मध्ये अशा ८ हजार १५२ शाळा होत्या. अवघ्या एका वर्षात त्यात १ हजार १२२ शाळांची भर पडून ही संख्या ९ हजार २७४ वर पोहोचली आहे. त्यामुळे शिक्षक भरती आणि दुर्गम भागातील मनुष्यबळ नियोजनासमोरील आव्हाने अद्याप कायम असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येते.
जिल्हानिहाय आकडेवारीत रत्नागिरी (७३९) राज्यात अव्वल असून, त्यापाठोपाठ रायगड (६३७), यवतमाळ (५८५), नागपूर (५३१), सातारा (५३०), पालघर (५२८), गडचिरोली (५२६) आणि पुणे (५०४) यांचा क्रम लागतो. राज्यात ५०० पेक्षा अधिक एकशिक्षकी शाळा असलेल्या आठ जिल्ह्यांपैकी तीन कोकणातील, तीन विदर्भातील आणि दोन पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे डोंगराळ, दुर्गम आणि विखुरलेल्या वस्तीच्या भागांमध्ये शिक्षक उपलब्धतेचा प्रश्न अधिक तीव्र असल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
दुसरीकडे हिंगोली (२५), लातूर (४७), अकोला (५१), परभणी (५२), धाराशिव (५७), मुंबई शहर (५७), वाशीम (६३) आणि बीड (६५) या जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने कमी एकशिक्षकी शाळा आहेत. मात्र, राज्याची राजधानी असलेल्या मुंबई शहर आणि उपनगरात मिळून १७० एकशिक्षकी शाळा असल्याची नोंदही या युडायस अहवालात झाली आहे. त्यामुळे एकशिक्षकी शाळांचा प्रश्न केवळ ग्रामीण किंवा आदिवासी भागापुरता मर्यादित नसून महानगरांपर्यंतही त्याचे अस्तित्व कायम असल्याचे या आकडेवारीतून अधोरेखित झाले आहे.
एकशिक्षकी शाळांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिकनुकसान होत असून एका शिक्षकावर अध्यापनासह प्रशासकीय कामकाजाचा वाढता ताण पडत आहे. ही स्थिती राज्यातील शालेय शिक्षणासमोरील गंभीर आव्हान दर्शवते. शिक्षकांची उपलब्धता, घटती पटसंख्या, शाळांचे समायोजन आणि काही ठिकाणी शाळा बंद होण्याची प्रक्रिया या प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा पाया कमकुवत होण्याचा धोका अधिक वाढेल.
- सुशिल शेजुळे, मराठी शाळा संस्थाचालक संघ,
