पवन होन्याळकर
मुंबई: डिजिटल शिक्षण, स्मार्ट क्लासरूम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ऑनलाइन शिक्षण, ई-कंटेंट आणि तंत्रज्ञानाधारित अध्यापनाच्या घोषणा राज्यात मोठ्या प्रमाणावर केल्या जात असल्या, तरी राज्यातील सर्व शाळांत वीज, इंटरनेट, कार्यरत स्वच्छतागृहे, दिव्यांगस्नेही सुविधा आणि अन्य मूलभूत पायाभूत सुविधांपासून राज्यातील विद्यार्थी वंचित असल्याचे चित्र केंद्र सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या युडायस प्लस २०२५-२६ या अधिकृत अहवालातून समोर आले आहे.
या अहवालानुसार ३ हजार २०१ शाळांमध्ये आजही वीजजोडणीच उपलब्ध नाही. राज्यात ९० हजार ४१९ शाळांमध्ये संगणक सुविधा उपलब्ध असली, तरी त्यापैकी ५ हजार ८८९ शाळांमध्ये संगणक कार्यरत नाहीत.
त्यामुळे केवळ संगणक उपलब्ध असल्याची नोंद करून डिजिटल शिक्षणाचा दावा करण्यापेक्षा ते प्रत्यक्ष वापरात आहेत का, हा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.हे सांगतानाही २३ हजार ८५५ शाळा इंटरनेट सुविधेपासून वंचित आहेत.
राज्यातील फक्त २३ हजार ८२२ शाळांमध्येच सौरऊर्जा पॅनेल बसविण्यात आले आहेत. म्हणजेच ८४ हजार ३१७ शाळा अजूनही सौरऊर्जेपासूनही वंचित आहेत.
राज्यातील तब्बल ३२ हजार २२८ शाळांमध्ये दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालयच नाही. सर्वसमावेशक शिक्षणाचा पुरस्कार केला जात असताना १६ हजार ३४१ शाळांमध्ये हँडरेलसह रॅम्पच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे व्हीलचेअरवर अवलंबून असलेल्या किंवा शारीरिक अडचणी असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळेपर्यंत पोहोचणे आणि वर्गात जाणेही अनेक ठिकाणी कठीण होऊन बसले आहे.
शौचालये आहेत; पण नाहीत
राज्यातील २ हजार १९ मुलींची स्वच्छतागृहे नादुरुस्त असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे. मुलांच्या बाबतीत परिस्थिती आणखी गंभीर असून ३ हजार २८० स्वच्छतागृहे वापरण्यायोग्य नाहीत.
अनेक शाळांमध्ये पाण्याचा अभाव, देखभालीकडे दुर्लक्ष, तुटलेली दारे, अस्वच्छता आणि दुरुस्ती न झाल्याने ही स्वच्छतागृहे बंद अवस्थेत असल्याचे दिसून आले आहे.
