मुंबई: राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतरासाठी शासनाने नवीन धोरण जाहीर केले आहे. यानुसार शाळेची इमारात धोकादाय, जीर्ण झाली असेल किंवा प्रकल्पामुळे बाधित झाल्याने स्थलांतर अनिवार्य असेल, अपुऱ्या भौतिक सुविधा आदी कारणांसाठी शाळांना स्थलांतर करण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.
शाळा स्थलांतर करताना नवीन जागा मूळ ठिकाणापासून प्राथमिक शाळांसाठी 5 कि.मी., माध्यमिक शाळांसाठी 10 कि.मी. आणि उच्च माध्यमिक शाळांसाठी 20 कि.मी. अंतराच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे.
राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित, विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित अशा विविध प्रकारच्या एक लाखांहून अधिक शाळा आहेत. भाडेकरार संपुष्टात येणे किंवा भाड्याच्या इमारतीतून स्वतःच्या जागेत स्थलांतर करण्याची गरज याही कारणाचा समावेश आहे.
विद्यार्थीसंख्या वाढल्यामुळे अपुऱ्या पडणाऱ्या सुविधा, स्वयंपूर्ण इमारतीत स्थलांतर आणि अधिक चांगल्या शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही स्थलांतर मंजूर केले जाणार आहे.
दरम्यान, अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांच्या बाबतीत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन पूर्ण केल्याशिवाय स्थलांतर प्रस्ताव शासनाकडे पाठवता येणार नाही. तसेच स्थलांतरानंतर विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही आणि शैक्षणिक दर्जा उंचावेल याची दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
स्थलांतरासाठी कठोर अटी
स्थलांतर मंजुरीपूर्वी संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अंतर प्रमाणपत्र आणि आरटीई कायद्यानुसार आवश्यक सर्व सुविधा उपलब्ध असल्याची खात्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कमी पटसंख्या शाळांना परवानगी नाही
20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक शाळा आणि 40 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही.
