मुंबई: राज्यातील शाळांच्या स्थलांतर धोरणात राज्य सरकारने मोठे बदल करत नवीन कडक नियम लागू केले आहेत. कमी पटसंख्या, अपुऱ्या सुविधा आणि मनमानी स्थलांतराला लगाम घालण्यासाठी शासनाने सुधारित धोरण जाहीर केले असून, आता 20 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या प्राथमिक आणि 40 पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या माध्यमिक शाळांच्या स्थलांतर प्रस्तावांवर विचारच केला जाणार नाही असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील सुधारित धोरण नुकतेच जाहीर केले. गेल्या काही वर्षांत वाढते शहरीकरण, महागलेल्या जागा, भाडेकरार संपुष्टात येणे, तसेच जुन्या इमारतींची दुरवस्था या कारणांमुळे अनेक शाळा स्थलांतरित होत आहेत. मात्र या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची गैरसोय, अचानक बदललेले अंतर आणि अपुऱ्या सुविधा अशा तक्रारी सातत्याने पुढे येत होत्या. त्यानंतर सरकारने स्थलांतर धोरणात बदल केला आहे.
नवीन नियमानुसार शाळांना केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत किंवा भौतिक सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठीच स्थलांतराची परवानगी दिली जाणार आहे. धोकादायक इमारत, नैसर्गिक आपत्ती, प्रकल्पबाधित परिस्थिती, भाडेकरार संपुष्टात येणे किंवा स्वतःच्या जागेत स्थलांतर अशी कारणे ग्राह्य धरली जाणार आहेत.
शासनाने स्थलांतरासाठी कडक अटी घातल्या असून, 100 टक्के आधार प्रमाणीकरण, आरटीईनुसार सुविधा, जुन्या-नव्या सुविधांची छायाचित्रांसह तुलना, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे बंधनकारक करण्यात आली आहेत.
याशिवाय प्राथमिक शाळेचे स्थलांतर मूळ ठिकाणापासून 5 किलोमीटर, माध्यमिक शाळेचे 10 किलोमीटर आणि उच्च माध्यमिक शाळेचे 20 किलोमीटरपेक्षा अधिक अंतरावर करता येणार नाही. तात्पुरत्या स्थलांतरासाठी मात्र तीन किलोमीटरची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
अनुदानित शाळांच्या स्थलांतरावेळी विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही, याची जबाबदारी संस्थांवर टाकण्यात आली असून, स्थलांतरामुळे शैक्षणिक आणि भौतिक सुविधांचा दर्जा वाढणे आवश्यक असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
