मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीचे कोट्यवधी रुपये राज्य सरकारकडे थकीत आहेत. शैक्षणिक वर्षाचे जवळपास निम्मे वर्ष संपत आले, तरी खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना प्रतिपूर्तीची रक्कम मिळालेली नाही. एकीकडे २५ टक्के जागांवर मोफत प्रवेश देण्याची जबाबदारी शाळांवर टाकायची आणि दुसरीकडे त्यापोटी देय असलेली रक्कम वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवायची, ही परिस्थिती किती काळ सहन करायची, असा संतप्त सवाल संस्थाचालक संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
आरटीईअंतर्गत राज्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवल्या जातात. या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांवर असते. त्याबदल्यात शासनाकडून शाळांना शुल्क प्रतिपूर्ती देणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रतिपूर्तीची रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने शाळांना स्वतःच्या आर्थिक स्रोतांतून हा खर्च भागवावा लागत आहे.
शिक्षकांचे वेतन, शाळांचे दैनंदिन व्यवस्थापन, वीजबिल, शैक्षणिक साहित्य आणि अन्य प्रशासकीय खर्च यांचा भार शाळांवर असताना आरटीईची प्रतिपूर्ती रखडल्याने संस्थांची आर्थिक कोंडी होत आहे. विशेष म्हणजे, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे शिक्षण सुरू राहते; मात्र त्यासाठी शासनाकडून मिळणारी रक्कम कधी मिळणार, याची निश्चितता नसते. त्यामुळे संस्थाचालकांना आर्थिक नियोजन करणेही कठीण झाले आहे.
आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न दरवर्षी ऐरणीवर येत असतानाही शालेय शिक्षण विभागाकडून ठोस कार्यवाही होत नसल्याची संस्थाचालकांची तक्रार आहे. केवळ आश्वासने आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या नावाखाली प्रतिपूर्ती रखडविण्याऐवजी विभागाने तातडीने हालचाली करून संपूर्ण थकीत रक्कम वितरित करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा इशारा
येत्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमध्ये आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि प्रलंबित रक्कम तातडीने शाळांच्या खात्यावर जमा करावी, अशी मागणी संस्थाचालक संघटनांनी केली आहे. अन्यथा सरकारविरोधात भूमिका घेऊन आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.