मुंबई: राज्यातील रस्ते आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 अंतर्गत साडेतीन हजार किलोमीटर रस्त्यांसाठी 6 हजार 429 कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पांतर्गत 1 हजार 500 किलोमीटरच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मान्यता देण्यात आली.
या योजनेसाठी एआयआयबीकडून सुमारे 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे 4 हजार 500 कोटी रुपये) कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध होणार आहे. तर, राज्य सरकारकडून 30 टक्के हिस्सा म्हणून सुमारे 215 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (सुमारे 1 हजार 929 कोटी रुपये) उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्गांच्या दर्जोन्नतीची कामे करण्यात येणार आहेत. सविस्तर प्रकल्प अहवालानुसार सुमारे 3 हजार 500 किलोमीटर लांबीचे रस्ते व पुलांची कामे हाती घेण्यात येतील व एआयआयबीकडून मिळणाऱ्या कर्जाची मूळ रक्कम आणि त्यावरील व्याजाची परतफेड राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केली जाणार आहे. या कर्जाची परतफेड 5 वर्षांच्या वाढीव कालावधीसह (ग्रेस पिरियड) एकूण 25 वर्षांत केली जाणार आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजना टप्पा-3 साठी मंजूर करण्यात आलेल्या लांबीपैकी राज्य निधीतून स्वतंत्रपणे 2 हजार 500 किलोमीटर लांबीची रस्त्यांची कामे हाती घेण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील संपर्क व्यवस्था अधिक सक्षम होणार असून शेतीमालाची वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य सेवा, बाजारपेठांपर्यंत पोहोच आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे.
दोन टप्प्यांत मिळणार 12 हजार 442 कोटी
या प्रकल्पांसाठी एआयआयबी आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँक (एनडीबी) यांच्याकडून प्रत्येकी 1 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचे अर्थसहाय्य दोन टप्प्यांत घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात 500 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतके बाह्य अर्थसहाय्य आणि 215 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर इतका राज्य शासनाचा सहभाग मिळून एकूण 715 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर (सुमारे 6,221 कोटी रुपये) खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही टप्प्यांची एकूण किंमत प्रत्येकी सुमारे 12 हजार 442 कोटी रुपये असेल.
