Land Survey In Maharashtra: राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महाराष्ट्रात पुढच्या दोन वर्षात १५ दिवसात जमिनीची मोजणी झाली पाहिजे अशी तरतूद करणार आहोत. पहिल्यांदा मोजणी नंतर रजिस्ट्रेशन केले जाईल यादृष्टीने आमच्या सरकारची वाटचाल सुरू आहे. लवकरच राज्यात खासगी भूमापन संस्थेद्वारे मोजणी सुरू करत आहोत अशी माहिती दिली. बावनकुळे हे आमदार श्वेता महाले यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना बोलत होते.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आज येत्या काळात राज्यातील जमीन मोजणी प्रक्रियेत मोठा बदल करण्यात येणार आहेत अशी माहिती दिली. आमदार श्वेता महाले यांनी पानंद रस्ते संदर्भात मोहीम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. ७/१२ संदर्भातील मोहीम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. रोजगार सेवकांच्या अडचणी आहे. त्यांना त्यांचे वेतन मिळत नाही अशी माहिती सभागृहात दिली.
त्यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी पानंदन रस्त्यांचे सिमांकन करणे, आपण शासन निर्णय जो केला आहे त्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी ७/१२ वर नोंद घेण्यास सांगितले आहे.
ग्राम स्तरावर यादी तयार करणे, भूमिअभिलेख मार्फत सिमांकन करणे यासाठी जिल्हास्तरीय आणि तालुकास्थरीय समित्या केल्या आहे. विधानसभा सदस्याच्या अखत्यारीत आता प्रांत आणि भूमिलेख अभियंता असणार आहे.
बावनकुळे पुढे म्हणाले, माहीतीकरीता सांगतो कि ६५ हजार नोंदी घेण्यात आल्या. शेत रस्ते प्रकरणात ७ हजार रस्त्यांचा निकाल दिला आहे. ३२ हजार शेतकरी संमती पत्र देऊन सिमांकन झाले आहे. आता पर्यंत ९७ हजार पानंदन रस्त्यांना सांकेतिक क्रमांक टाकला आहे. सिमांकन राज्यातील सर्व रस्त्यांचे होणार आहे. रोजगार सेवकांचा प्रश्न मी रोजगार मंत्र्यांसोबत विशेष बैठक लावून सोडवतो.
आमदार महाले यांनी, साठवण तलाव याठिकाणी कुठलीही वैध परवानगी न घेता गौण खनिज उत्खनन झाले आहे. विनापरवानगी वाहतूक केली आहे. त्यांना दंड ठोठावला जातो मात्र तो वसूल होत नाही. शेतकऱ्याच्या दारात एक ब्रास मुरूम पडला तरी त्याच्यावर कारवाई होते. असे देखील मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिलं.
त्यावर उत्तर देतना मंत्री बावनकुळे यांनी या प्रकरणी एसआयटी स्थापन केली आहे. १ महिन्यात हा रिपोर्ट शासनाकडे येईल, अशी सूचना दिली जाईल. विनापरवानगी काम करताना रॉयल्टी भरणे यासारखे अनेक नियमांचे उल्लंघन केले आहे. कंत्राटदाराचे ४० कोटी रुपयांचे बिल बाकी आहे. त्यातून २९ कोटी रुपयांचा दंड वसूल केली जाईल, असे जलसंधारण अधिकारी यांनी सांगितले आहे
