मुंबई : राजन शेलार
पॅरोल, फर्लो, जामीन किंवा तात्पुरत्या सुट्टीवर बाहेर जाणाऱ्या तसेच पळून जाण्याची शक्यता असलेल्या कैद्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या शरीरावर जीपीएस आधारीत ’ट्रॅकिंग डिव्हाइस’ लावण्याची योजना गृह विभागाकडे विचाराधीन आहे. या प्रणालीच्या माध्यमातून संबंधित कैद्याचा ठावठिकाणा सतत प्रशानाच्या नियंत्रणात राहणार असून पलायनाचा प्रयत्न झाल्यास पोलीस व तुरुंग विभागाला तत्काळ ‘अलर्ट’ मिळणार आहे.
दोन वर्षापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथील अधिवेशनादरम्यान महाराष्ट्र कारागृहे व सुधार सेवा 2024 या विधेयकावर बोलताना पॅरोल आणि फर्लोवर तुरुंगाबाहेर सुट्टीवर जाणाऱ्या व कैद्यांवर ट्रॅकिंग ठेवणार असून सर्व तुरुंग प्रशासनाचे संगणकीकरण करत सर्व तुरुंगे जोडणार असल्याचे भाष्य केले होते.
शिक्षा झालेल्या कैद्यांना पॅरोल आणि फर्लो अशा दोन प्रकारच्या रजेवर बाहेर सोडले जाते. यातील फर्लो रजा ही प्रत्येक कैद्याचा अधिकार असतो. शिक्षेचा विशिष्ट कालावधी पूर्ण केल्यानंतर त्याची वर्तणूक आणि स्थानिक पोलिसांचा अहवाल मागवून कैद्यांना ही रजा दिली जाते. तर पॅरोल रजा कैद्याचे नातेवाईक आजारी असल्यास मंजूरी केली जाते. तसेच अनेक कैदी जामिनावर तुरुंगाबाहेर येतात. मात्र, अनेकदा सुट्टी संपल्यानंतर हे कैदी पुन्हा तुरुंगात न जाता फरार होतात. त्यामुळे अशा कैद्यांच्या हालचाली, त्यांचा ठावठिकाणा समजण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंगच्या माध्यमातून सतत नजर ठेवता येणार आहे.
परदेशातही जीपीएसचा होतो वापर
जगातील अनेक देशांमध्ये कैद्यांसाठी जीपीएस ट्रॅकिंगचा वापर आधीपासूनच केला जात आहे. अमेरिकेत पॅरोल आणि हाऊस अरेस्टमध्ये असलेल्या कैद्यांवर जीपीएस ट्रॅकिंग अँकलेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. स्वीडन, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्येही इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरींग ही सुधारीत शिक्षा व देखरेखीची पद्धत मानली जाते. जपानमध्येही आरोपीचे पलायन रोखण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकर्स वापरण्याबाबत चर्चा सुरु आहे.
