मुंबई / नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने मंगळवारी डीपफेकसह एआय आणि सिंथेटिक कंटेंट हाताळण्यासाठी ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मसाठी अधिक कठोर नियम जारी केले. एक्स आणि इन्स्टाग्राम यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सना सक्षम अधिकारी किंवा न्यायालयांनी ध्वजांकित केलेली अशी कोणतीही सामग्री तीन तासांच्या आत काढून टाकावी लागेल, असा आदेश जारी केला.
सरकारने माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया नीतिमत्ता संहिता) नियम, 2021 मध्ये सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत, ज्या औपचारिकपणे एआय आणि सिंथेटिक कंटेंट संबंधित आहेत. नवीन नियम 20 फेब्रुवारी 2026 पासून लागू होतील. या सुधारणांमध्ये ऑडिओ-व्हिज्युअल कंटेंट आणि सिंथेटिकली कंटेंट परिभाषित केली आहे, ज्यामध्ये वास्तविक किंवा प्रामाणिक दिसणारी एआय किंवा बदललेली सामग्री समाविष्ट आहे. मुख्य बदलांमध्ये सिंथेटिक कंटेंटला ‘माहिती’ म्हणून स्वीकारण्यात आले आहे. आयटी नियमांनुसार बेकायदेशीर कृत्ये निश्चित करण्यासाठी एआय कंटेंटला इतर माहितीच्या बरोबरीने मानले जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेनुसार, प्लॅटफॉर्मने सरकार किंवा न्यायालयाच्या आदेशांनंतर एआय आणि डीपफेक कंटेंट हटवण्याची कारवाई तीन तासांच्या आत करावी. जी अगोदर 36 तासांत करावी लागत असे. वापरकर्त्यांच्या तक्रार निवारणाची वेळ देखील कमी करण्यात आला आहे.
नियमांनुसार एआय कंटेंटचे अनिवार्य लेबलिंग आवश्यक आहे. सिंथेटिक कंटेंट तयार करणे किंवा शेअर करणे सक्षम करणाऱ्या प्लॅटफॉर्मने अशी कंटेंट स्पष्ट आणि ठळकपणे लेबल केलेली आहे आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असल्यास कायमस्वरूपी मेटाडेटा किंवा आयडेंटिफायर्ससह एम्बेड केलेली आहे याची खात्री करावी, असे नियमांत म्हटले आहे.
बेकायदेशीर, लैंगिक, बाल शोषण संबंधित एआय कंटेंट रोखण्यासाठी स्वयंचलित साधने वापरावी. बेकायदेशीर एआय कंटेंटवर बंदी घालण्यासाठी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने बेकायदेशीर, फसव्या, लैंगिक शोषण करणाऱ्या, सहमती नसलेल्या किंवा खोट्या कागदपत्रांशी संबंधित, बाल शोषण सामग्री, स्फोटके किंवा तोतयागिरीशी संबंधित एआय कंटेंट रोखण्यासाठी स्वयंचलित साधने वापरावीत, असे सरकारने म्हटले आहे.
सरकारने डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना दर तीन महिन्यांनी नियम आणि कायदे वापरकर्त्यांना कळविण्याचे निर्देश दिले आहेत. एआयद्वारे तयार केलेली बेकायदेशीर किंवा आक्षेपार्ह सामग्री शेअर केल्यास आयटी कायदा, भारतीय दंड संहिता 2023, पोस्को कायदा, लोकप्रतिनिधी कायद्यांअंतर्गत कारवाई होऊ शकते, असे वापरकर्त्यांना कळवण्यास बजावले आहे.
