मुंबई : पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथील तरुणीच्या कथित अपहरण प्रकरणावरून लव्ह जिहादचा मुद्दा चर्चेत आला असून या संदर्भात कायदा करण्यासाठी सरकारच्या पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. इतर राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रात लव्ह जिहाद आणि बळजबरीने धर्मांतर यावर कायदा करण्याची शक्यता आहे.
याप्रकरणी नेमण्यात आलेल्या विशेष समितीच्या दोन ते तीन बैठका झाल्या असून या समितीने तयार केलेला मसुदा विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आला असल्याचे समजते. राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या बैठकी झाल्या. या समितीने लव्ह जिहाद कायद्याचा प्राथमिक मसुदा विधी आणि न्याय विभागाकडे पाठविला आहे.
लव्ह जिहाद आणि सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदा करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उच्च स्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये महिला आणि बालविकास, अल्पसंख्याक विभाग, विधी व न्याय विभाग, सामाजिक न्याय आणि गृह विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे.
या उच्चाधिकार समितीच्या आतापर्यंत 2 ते 3 बैठका झाल्या आहेत. देशात यापूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या भाजप शासित राज्यात लव्ह जिहाद आणि धर्मांतर विरोधी कायदा अस्तित्वात आला आहे. उच्चस्तरीय समितीने या राज्यातील कायद्याचा बारकाईने अभ्यास केला आहे.
काही दिवसांपासून भाजप आमदार या कायद्यासाठी आग्रही आहेत. भिगवण येथील घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या कायद्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. राज्यात हा कायदा लवकर आणावा यासाठी हाचलाची सुरू झाल्या आहेत.
